स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि कार्यक्रममा जारी वेथिति अन्त्य हुने संकेत मिेलेको छ । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको विशेष योगदानवाट ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल नर्सिङ परिषद् र सिटिइभिटिको एकक्षत्र अधिकार कटौती हुने भएको छ ।
यस अघि नेपालको चिकित्सा शिक्षामा डिप्लोमा तहसम्मको पढाईको सम्पूर्ण अधिकार सिटिइभिटि र नर्सिङ काउन्सिललाई सिमित थियो । नियमनकारी निकायको रुपमा रहेका ति दुई संस्थाले कलेज संचालकहरु सँग घाँटी जोडेर मनोमानी कार्य गर्दै नियम, प्रकृया र मिचेर मापदण्ड पुरा नगरेका कलेजहरुलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउने स्वीकृति दिदै आएका थिए । जसका कारण नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तर हिन वन्दै गएको भन्दै स्वदेश र विश्व वजारमा आलोचना वढिरहेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मिति २०७५ फागुन १० गते लालमोहर लागि कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐन जारी भएपछि नेपालको चिकित्सा शिक्षाको सवै तह यसै ऐनको निर्देशनमा चल्न थालेकोे छ । जसको सकारात्मक नतिजा देखिन थालिसकेको संकेत मिलेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनले मेडिकल कलेज नर्सिङ तथा सामान्य चिकित्सा कलेज, ल्याव फार्मेसी लगायतका स्वस्थ्य शिक्षा पढाउने सवै प्रतिष्ठाहरुको सवै तहको मापदण्ड र स्तर निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति वनाउने आसय पत्र, सम्वन्धन दिने र खारेज गर्ने, मेडिकल सम्वन्धि विभिन्न विश्वविद्यालय र परिषद्हरुलाई निर्देशन दिने लगायतका महत्वपूर्ण दायित्व नयाँ जारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनु पूर्व नेपालको मेडिकल शिक्षा व्यक्तिगत तजविज र लहडमा चल्दै आएका थियो । हाकिम र मन्त्रीको गोजीवाट अनुकुलता हेरी संसोधन हुने कार्यविधि र परिपत्रको भरमा मेडिकल माफियाहरु जुका झै मोटाएका थिए भने विद्यार्थीहरु गुणस्तर हिन शिक्षाका लागि कलेजले मागे जति पैसा तिर्न वाध्य थिए ।
सिटिइभिटि र नर्सिङ काउन्सिल ऐनको ट्रयाकमा
डिप्लोमा तहको स्वास्थ्य शिक्षा पठन पाठनको जिम्मा पाएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि) र नर्सिङ शिक्षाको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने निकाय नेपाल नर्सिङ परिषद्को स्वेच्छाचारितामा अंकुस लगाएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को निति निर्देशन र मापदण्ड वमोजिम घिस्रनु पर्ने वाध्यकारी अवस्थामा पुगेपछि विगतमा आफैले कुल्चिएर वेथिति निम्त्याएका पदचापहरुमा फर्केर हिड्न थालेको पाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशिल क्षेत्रको लागि यो महत्वपूर्ण र सकारात्मक सन्देश हो ।
आफ्नै अस्पताल अनिवार्य
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले मेडिकल कलेजको शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थी सिट संख्या, कलेजको हस्पिटलका वारेमा प्रस्ट उल्लेख गरेको त छ नै नर्सिङ, एच ए लगायतका कलेज संचालनका लागि पनि मापदण्ड तोकेको छ । ऐन जारी हुनु अघि संचालनमा रहेका चिकित्सा शिक्षा पढाउने शिक्षण संस्थालाई समेत आफ्नै हस्पिटल संचालन गर्न ऐनले निर्दिष्ट गरेको छ । ऐनको दफा ४४ ले चिकित्सा शिक्षा ऐन वमोजिम मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो ऐन जारी हुनु भन्दा अघि आफ्नो अस्पताल संचालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्ष भित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोके वमोजिम अस्तापल संचालनमा ल्याउनु पर्ने छ भन्ने स्पष्ट
किटान गरेको छ । दफा ४४ को उपदफा २ मा यस ऐन वमोजिम कायम गर्नु पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पुरा नगरेको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष भित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदण्ड कायम गर्नु पर्नेछ भन्ने प्रष्ट गरेको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले किटान गरेका विषयमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिल र सिटिइभिटिले सूचना जारी गरेका छन् । नर्सिङ परिषद्ले २०७६ श्रावण २ गते वैठक वसि शैक्षिक सत्र २०७७/७८ सम्ममा १ सय वेड भन्दा माथिको आफ्नै अस्पतालको व्यवस्था गर्न अन्यथा सिट कटौती गर्ने उदी जारी गरेको छ ।
यस्तै सिटिइभिटिले पनि ऐन जारी भएको करिव दश महिनापछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई केन्द्रित गरेर सूचना जारी गरेको छ । २०७६ पुष १० गते जारी सूचनामा नर्सिङ काउन्सिलको संसोधित मापदण्ड र चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ वमोजिम प्रत्येक शिक्षण संस्थाको आफ्नै १०० वेड वढिको अस्पताल संचालन गर्न भनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६७/११/ 
९ गते नै सूचना जारी गरेर नर्सिङ कलेजहरुले १०० वेडको आफ्नै अस्पताल संचालन गर्न परिपत्र गरेको भए पनि अधिकांस नर्सिङ कलेजहरुले मन्त्रालयको निर्णयको ठाडो अवज्ञा गर्दै आएका थिए ।
मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी मात्र हैन स्वयम् मन्त्रीकै लगानीमा चलेका अवैध नर्सिङ कलेज हरुलाई पोस्न आफूखुसी निर्णय गर्दै आएका कारण अनियमितता वढेको थियो। चालु आवमै भर्खर राजिनामा दिएका स्वास्थ्य मन्त्री र उपेन्द्र यादव र राज्यमन्त्री सुरेश यादवले काउन्सिललाई दवाव दिएर ५० वेड भएका अस्पताललाई देखाएर ४० जना विद्यार्थी भर्ना लिन निर्णय गराएका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ फागुन १० गतेबाट लागु भएको हो । उक्त मितिले २०७७ साल फागुन ९ गते भित्र चिकित्सा शिक्षा पठाउने कलेज हरुले १०० वेडको आफ्नै अस्पताल संचालनमा ल्याउनु पर्दछ । अस्पताल भाडामा चलाएका नर्सिङ तथा एचए कलेजहरुले आउँदा शैक्षिक सत्रको भर्ना लिन अनुमती पाउन पनि आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने अवस्था एकिन भएको छ ।
यो ऐन वमोजिम आफ्नै अस्पताल भएका कलेजहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा सकारात्मक प्भाव पर्ने देखएिको छ । हाल पोखरामा भएका कलेजहरुमा पोखरा नर्सिङ क्याम्पसको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, फिस्टेल नर्सिङ कलेज र फेवासिटी नर्सिङ कलेजको आफ्नै अस्पताल भएको कारण तुलनात्मक रुपमा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो मानिएको छ ।
कति कलेजको अस्पताल छैन ?
नेपालमा संचालित सिटिइभिटि अन्तर्गतका १०९ वटा नर्सिङ कलेजहरु मध्य ४१ वटा कलेजको आफ्नो अस्पताल छैन । उनिहरुले अरु अस्पतालसँग भाडा तिरेर कलेज चलाउँदै आएका छन् । अरुको अस्पतालमा भाडा तिरेर क्लिनिक ल अभ्यास गर्ने हुँदा प्रयाप्त विरामी नहुने र भएपनि अभ्यास कम पाइने भएका कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको छ ।
पोखरामा संचालित ८ वटा नर्सिङ कलेजहरु मध्य ४ वटा कलेजको आफ्नो अस्पताल छैन । पद्म नर्सिङ होम स्कूल अफ नर्सिङ जुन हाल व्यक्तिको नाममा विक्री गरिएको छ उक्त कलेजले ५० वेड भन्दा कम क्षमताको पद्म नर्सिङ होम देखाएर ४० जना विद्यार्थी भर्ना लिदै आएको थियो ।
न्यूरोडमा रहेको नोवेल एकेडेमीले वि.एस.सी. नर्सिङ पढाउँछ । पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयवाट सम्वन्ध प्राप्त उक्त एकेडेमीको न आफ्नो अस्पताल छ न अरुको अस्पताल सँग स्थायी सम्झौता नै छ । विद्यार्थी कहिले तनहुँ त कहिले स्याङ्जा र पोखरा डुलाएर वि.एस.सी नर्सिङमा ३० जना विद्यार्थी पढाउदै आएको छ । उसले अवको एक वर्ष भित्र आफ्नै सय वेडको अस्पताल संचालन गरिसक्नु पर्छ ।
यस्तै चरक एकेडेमीले सिटिइभिटिको पिसिएल नर्सिङ, पूर्वाञ्चलको विएसपी नर्सिङ र वि.एन पठाउँछ । उसको आफ्नो अस्पताल छैन । यि कोष पुरा गर्न ३३० वेड भएको अस्पताल संचालन गर्नु पर्छ । पोखरा ११ काहुँमा रहेको पोखरा टेक्निकल हेल्थ मल्टी प्रपोज इन्स्च्यिुटले ४० जना पिसिएल नर्सिङ, एच ए र फार्मेसी पढाउँछ उसको पनि आफ्नै अस्पताल छैन भाडाकै हस्पिटलबाट काम चलाएको छ । उसलाई १०० वेडको आफ्नै अस्पताल २०७७ फागुन ९ गते भित्र संचालन गर्नु पर्ने अनिवार्य छ ।
