पोखरा १६ अम्मरेमा रहेको चण्डिका आधारभूत विद्यालयको जग्गा हडपेर मातृशिशु अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न भइरहेको कार्य विरुद्ध उच्च अदालत पोखराले आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका माननीय मुख्य न्यायाधिश यज्ञ प्रसाद वस्यालको एकल ईजलाशले गत विहिवार विपक्षिहरुको नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको हुन्।
चण्डिका आधारभूत विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको कि.नं. ४६ को जग्गा मातृशिशु अस्पताललाई उपलव्ध गराउन माग गर्ने अस्पताल विकास समिति, जग्गा उपलव्ध गराउन निर्णय गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सिफारिस गर्ने वडा नंं १६ को वडा कार्यसमिति, पोखरा, महानगर पालिका कार्यालय, सामाजि
क विकास मन्त्रालय हुदै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय समेतलाई विपक्ष वनाई निवेदक होम वहादुर थापा क्षेत्री समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा अधिवक्ताहरु सालिकराम भट्टराई, रोहित राज वास्तोला र भरतराज पौडेलले वहस गरेका थिए ।
विद्यालयलाई अपुरणिय क्षति पुग्न जाने स्थिति देखिदा लिखित जवाफ परि निवेदनको टुंगो नलागेसम्मको लागि विद्यालयको हाताभित्र कुनै प्रकृतिको निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु तथा प्रथम दृष्टिमा नै गरे विराएको देखिने यस्तो गैहकानूनी प्रकृयालाई थप स्वीकृति नदिनु नदिलाउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षिहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको व्यहोरा आदेश खण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च अदालत पोखराले उन्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दा अन्तरगत उक्त आदेश जारी गरेपछि तत्काललाई चण्डिका आधारभूत विद्यालयको जग्गा अस्पताललाई जाने अवस्थाबाट जोगिएको छ । उच्च अदालत पोखराले उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दा अन्तरगत उक्त आदेश जारी गरेपछि तत्काललाई चण्डिका आधारभूत विद्यालयको जग्गा मातृशिशु अस्पताललाई दिने कार्य रोकिएको छ । २०४६ सालदेखि स्थानियको पहलमा स्थापित चण्डिका आधारभूत विद्यालयको मूल सडक छेउमै रहेको जग्गामा अस्पताल विस्तार गर्ने योजना अघि सारेर सामुदायिक विद्यालयलाई खुम्च्याउने प्रयासमा स्थानिय केहि व्यक्तिहरु मरिमेटेर लागेका छन् । विद्यालयसँगै जोडेर हस्पिटल संचालन गर्ने योजना आफैमा विवादित र मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले वाल स्वास्थ्यहित प्रतिकुल हुने जानकारहरुले बताएका छन् ।
२०७५ वैशाख देखि नै चण्डिकालाई विन्ध्यवासिनी मा.वि.मा मर्ज गर्ने सामाजिक विकाश मन्त्रालयले प्रयत्न गर्दै आएको थियो । प्रा.वि. तहको उक्त विद्यालयमा हाल ८६ जना वालवालिका अध्ययनरत छन् । निम्न वर्गिय, श्रमिक, मजदुर किसानका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वयम् विद्यालयको जग्गा अस्पताललाई दिन हतार गर्नुले स्थानिय समुदाय र अभिभावकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यो प्रकरणले केहि हप्ताको लागि विश्राम भने लिएको छ । सम्मानित न्यायालयले दिने निर्णय पछि मात्र ठोस निकास दिन सक्छ।
