महानगरको कानून सानालाई मात्र
यदुनाथ बञ्जारा
स्थानिय सरकार वलियो नहुँदा महानगरमा चरम वेथिति वढेको छ। कानून कार्यान्वयनले पहुँचवाला हरुलाई नछोएपछि अराजक ढंगवाट भौतिक निर्माण कार्य भइरहेको पाइएको छ । नक्सा स्वीकृति नलिइकन घर निर्माण गरेको भन्दै सहरका कुना काप्चाका नागरिकको ढाडमा डोजर चलाउने महानगर सरकारले पोखराको केन्द्र भाग महेन्द्रपुल, हस्पिटल चोक, पृथ्वीचोक र लेकसाइडमा स्वीकृति नलिई पुराना घरहरुको पुननिर्माण भइरहँदा पनि महानगरपालिका मुक दर्शक वनेर वसेको छ ।
महानगरपालिकाको कानून वमोजिम घर पुननिर्माण त के पर्खाल लगाउन पनि राजश्व तिरेर अनुमती लिनु पर्छ तर घर धनीहरुले कुनै अनुमती नै नलिई मनोमानी ढंगवाट घर पुननिर्माण गर्दै आइरहेको अवस्था छ । सराङकोटको सेदी फाँटमा स्वीकृति नलिइ वनेको घर भत्काउने महानगरपालिकाले महेन्द्रपुल चोक, अस्पताल चोक, पृथ्वीचोकका घर गैह्रकानूनी ढंगवाट पुननिर्माण भइरहेको दृश्यमा मौन वस्नुलाई मिलेमतो भएको हुन सक्ने स्थानिय प्रत्यक्षदर्शीहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
महेन्द्रपुल चोकमा पुननिर्माण भइरहेको भवनको छतमाथि फलामको ट्रष्ट निर्माण कार्य भइरहेको सडकवाट सहजै देख्न सकिन्छ । ट्रष्ट निर्माण गर्दा होस् या सवलिकरण गर्दा स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरबाट लोड धान्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेर मात्र महानगरमा स्वीकृतिको लागि वडा मार्फत् सिफारिस गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको पोखरा महानगरका वरिष्ठ इञ्जिनियर शारदा मोहन काफ्लेले वताए । प्रकृया पुरा भई पेश हुन आएका सवालिकरणका फाइलहरुको वारेमा राजस्व निर्धारण गरी स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने वताउदै इ काफ्लले भने नियमित प्रकृयावाट फाइल आई सवलिकरणको अनुमती दिइएको आफूलाई जानकारी छैन ।
महानगरकै विपद् व्यवस्थापन तथा निरिक्षण महाशाखा प्रमुख वसन्त चालिससँग प्रतिकृया लिदा अनियमित ढंगवाट निर्माण भइरहेका भवनहरुको सवलिकरण र ट्रष्ट निर्माण कार्य तत्काल स्थगन गर्नु पर्ने वताए । कारवाहीको लागि आफूले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिसकिएकोले अनियमितता रोक्न महानगर कठोर भएर लाग्नु पर्ने वेला आएको वताउँछन् ।
यस्तै वडा नं. १२ को हस्पिटल चोकको घर पनि सवलिकरण भइरहेको छ तर त्यसको स्वीकृति पनि नलिएको महानगरका प्राविधिकले दावी गरेका छन् । महानगर भन्छ आजको मितिसम्म एउटा पनि घरको मर्मत सम्भार (सवलीकरण) फाइल स्वीकृत गरिएको छैन ।
कारण मापदण्ड
कानून वमोजिम सवलिकरण गर्दा झन्झटिलो प्रकृया त छ नै त्यस वाहेक मापदण्ड पुरा गर्नु अर्को कारण छ । पुरै भत्काए नयाँ घर वनाउँदा सडकको मापदण्ड, खोलाको मापदण्ड लाग्ने भएका कारण घरको साइज ह्वात्तै घट्ने भएपछि घरधनीहरु सवलिकरण गर्न वाध्य भएको हुनसक्छ ।
सवलिकरण गर्दा अनिवार्य लिनुपर्ने स्वीकृतिलाई ठाडै लत्याउन कतै न कतै मिलेभगत देखिन्छ । देख्ने वित्तिकै ठामका ठाम कारवाही गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय को उदासिनतालाई विडम्वना को रुपमा लिइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका घनावस्ती र चोकहरुमा स्वीकृति नै नलिई निर्माण भइरहेका सवलिकरण सम्वन्धि कार्यलाई निगरानी गरी नियमन गर्न जरुरी छ । पहुँचका भरमा ठूला वडाहरुलाई मनोमनी गर्न छुट दिने हो भने अवका केहि वर्षमा पोखरा महानगरपालिका नेपालकै कमजोर र निकम्वा स्थानिय सरकारको पहिचान पाउन नसक्ला भन्न सकिन्न ।
