स्याङ्जाको सेती दोभान पुलको ठेक्का सम्झौता २०७१ साल असोज २६ गते भयो । दुई वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने समय सिमा पाएका ठेकेदार कम्पनीले ५ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि पुल निर्माणको काम ५० प्रतिशत पनि प्रगती हुन सकेको छैन । दुई तिर उठाइएका पिल्लर पनि अस्थिपञ्जर जस्तै ठडिएका छन् ।
३ करोड २७ लाखमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको उक्त पुलको लम्वाई ५७ मिटर र चौडाई ११ मिटरको तोकिएको छ। कान्छा राम एण्ड अशेष निर्माण सेवा जेभीले ठेक्का पाएको उक्त पुल कहिले सम्म वन्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैले दिन सकेका छैनन् वरु ठेक्का दिने सडक डिभिजन कार्यालय पोखरा र ठेकेदार कम्पनी वीच आरोप प्रत्यारोपको पौठे जोरी चलेको छ । पुल निर्माणका लागि मोभिलाइजेशन पेश्की स्वरुप १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।
निति नियम एकातिर काम अर्कोतिर भने जस्तै उक्त पुल निर्माण कार्यमा नक्सा डिजाइन देखि नै समस्या रहेको निर्माण कम्पनीका तर्फवाट अशेष निर्माण कम्पनी प्रा.लि.का ऋषि गौतमको दावी छ । ठेक्का दिने निकाय सडक डिभिजन कार्यालयले पुलको एक्च्युअल ड्रइङ डिजाइन नदिएका कारण आफूले काम गर्न नसकेको गौतम वताए ।
यता सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियरहरु निर्माण कम्पनीको अयोग्यतालाई दोष दिन्छन् । फ्रि स्ट्रेस पुल नयाँ प्रविधि भएको कारणले त्यसको निर्माणमा अनुभव कम भएका कारण पुल निर्माण स्वीकृत डिजाइन वमोजिम नभएकाले काम गर्न नसकिएको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इञ्जिनियर कल्याण खड्काले वताए । पुल निर्माणको डिजाइन ठेकेदारले तयार पार्ने र सडकका इञ्जिनियरले प्रमाणि गर्ने नियम रहेको इञ्जिनियर खड्काले वताए ।
तर ठेकेदार कम्पनी सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका ईञ्जिनियरहरुले डिजाइन नदिएकोले काम गर्न नसकिएको वताउँछ । सडकका डि.ई. र इञ्जिनियर वीचको द्धन्द्धका कारण आफूले पुल वनाउन नसकेको अशेष निर्माण कम्पनीका संचालक ऋषि अशेष निर्माण कम्पनीका संचालक ऋषि गौतमले वताए । कम्पनीले म्याद थप मागको निवेदन दिँदा स्वीकार पनि नगर्ने, काम पनि गर्न नदिएका कारण आफूहरु ठेक्का वदरको साथै क्षतिपूर्तिको लागि अदालत जाने तयारी गरिरहेको पनि गौतमले वताए ।
सेती दोभान पुल प्रकरणको वारेमा राज्यका निकाय, स्थानिय प्रशासन, अख्तियार स्थानिय सरकार किन मौन छ ? राज्यकोष वाट खर्च हुने गरी भएको ५ वर्ष अगाडिको टेण्डर अलपत्र रहेको छ । त्यस भेगका जनताले सास्ती पाएका छन् तर पनि न छानविन हुन्छ न कारवाही ।
ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरिहन काम गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने दावी गरिरहेको सरकारले यो प्रकरणलाई किन छानविन गर्न सकेन । अझै कति वर्ष लाग्ने हो पुल वन्न कुनै निश्चित छैन । अनुगमन र कारवाही गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका डि.ई. हरिप्रसाद पोखरेल र उक्त पुलको साइड हेर्ने इञ्जिनियर पवित्र मणी आचार्य ९ लाख घुस लिदा लिदै स्टिड अपरेशनमा परेर अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। यो पुल प्रकरणमा पनि कतै मोलमोलाई नमिलेर अलपत्र भएको त हैन खोजी हुनु पर्छ ।
मैदी पुल पनि अलपत्र
तनहुँको गज्जरकोटवाट स्याङ्जा जोड्ने मैदी पुल २०७० सालमा सम्झौता भएको थियो । ३ करोड ५६ लाखको लागतमा सन्तोषी, नागार्जुन जे.भीलाई ठेक्का परेको पुल वनाउँदा वनाउदै भत्किएर भग्नावशेष मात्र छ । ५ वर्ष पुरा भइसकेको उक्त उल्लेख निर्माणमा कति पनि प्रगती हुन सकेको छैन । १७ लाख पेश्की लगेका ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता सकिएको ४ वर्ष वढी भइसक्यो तर प्रगती शुन्य जस्तै हुँदा पनि राज्य का निकाय मौन रहेका छन् ।
किन हुदैन कारवाही ?
भवन, सडक, पुल निर्माणको ठेक्का समयमै सम्पन्न गर्न नसक्ने लाई कारवाही गर्ने ढोल पिटेको वर्तमान सरकारको नाककै डाडी भाच्चिएको छ । सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने रोगले. ग्रस्त भौतिक पूर्वाधार विकास हेर्ने अड्डा र ठेकेदार वीचको मिलेमतोका कारण सुशासनमा गंभिर धक्का लागेको छ ।
स्याङ्जाका यि दुई वटा ठेक्का र उदाहरण पात्र हुन यस्ता दर्जनौं योजनाहरु अलपत्र छन् । राज्यको ढुकुटी फ्रिज हुने उता नागरिकले विकास र निकास नपाएर सास्ती वेहोर्नु पर्ने अवस्था सवेको सामू छर्ल·ै छ र पनि कारवाही प्रकृया अगाढि वढेको पाईदैन ।
दोषीको निर्माण कम्पनी कि ठेक्का दिने सरकारी निकाय ? त्यो एकिन हुनु पर्छ। मोल मोलाई नमिलेकै कारण सरकारी निकायले दुःख दिने र मोलमोलाई मिलेमा काम गुणस्तरहिन हुने गरुेका छन् त्यस् तर्फ अख्यितारले सुक्ष्म भन्दा सुभ्म जासुसी छानविन गरेर दोषी उपर दण्ड दिनु उचित हुन्छ ।
