चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रमाणित भई कार्यान्वयनमा आएपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त अराजकता हट्ने संकेत मिलेको छ । यसको सवैभन्दा ठूलो असर नर्सिङ तथा सामान्य चिकित्सा पठाउदै आएका कलेजहरुलाई पर्ने भएको छ । त्यसमा पनि आफ्नै अस्पताल नभई अरु निजि तथा सरकारी अस्पताल र नर्सिङ होमसँग भाडा सम्झौता गरेर कार्यक्रम चलाउँदै आएका ईन्स्च्यिुटहरु वढि प्रभावत हुने देखिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा पठाउने कलेज तथा इन्स्टिच्युट खोलेर व्यापार गर्दै आएकाहरुलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६७ सालमै परिपत्र गरेर आफ्नै हस्पिटल खोलेर मात्र पठनपाठन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर कार्यक्रम दिने सिटीइभिटि सिट निर्धारण गर्ने नेपाल नर्सिङ परिषद् र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले अटेर गर्दै आएका थिए । ति संस्थाहरुलाई सरकारी अस्पताल, निजि अस्पतालले मोटो रकम भाडा असुलेर प्रयोगात्मक सम्झौता गर्दै क्लिनीकल अभ्यास गर्न दिएका थिए । सिटिइभिटी र नर्सिङ काउन्सिलले मन्त्रालयको निर्देशन र परिपत्र देखाएर कलेजसँग राम्रो शुभ लाभको खेल चलाउँदै आएका थिए । कलेजलाई अस्पताल देखाउनै पर्ने भएपछि सरकारी अस्पताल समेतले सरकारको निर्णयको खिलाफमा मोटो रकम लिएर प्राइभेट कलेजहरुलाई पक्ष पोषण गर्दै आएका थिए ।
अव परिस्थितिले यू टर्न लिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भइसकेपछि व्यापारिक मनसायले सञ्चालित आफ्नो अस्पताल नभएका कलेजहरु २०७७ फागुन भित्र आफ्नै कम्तीमा सय शैयाको अस्पताल संचालन गराइ सक्नु पर्ने छ ।
ऐन मै यो व्यवस्था भइसकेपछि अरु अस्पतालमा टाँसिएर चलेका कलेजहरुले विकल्पको खोजीलाई तिव्रता दिएका छन् । नेपालमा आफ्नै अस्पताल नभएका झण्डै १५० वढी नर्सिङ तथा एच.ए. कलेज संचालनमा रहेका छन् ति मध्य पोखरामा मात्र आधा दर्जन कलेज रहेका छन् ।
पोखरा १२ काहुँमा रहेको पोखरा टेक्निकल हेल्थ मल्टिप्रपोज इन्स्टिच्युट जहाँ पिसिएल नर्सिङ सामान्य चिकित्सा (एच.ए.) फार्मेसी पढाइ हुन्छ । उक्त इन्स्टिच्युटले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल हालको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सँग प्रयोगात्मक सम्झौता गरेको छ । वार्षिक ३६ लाख रुपैयाँमा उक्त सम्झौता गरिएको विवरण नर्सिङ काउन्सिललाई उपलव्ध गराइएको छ ।
यस्तै पोखरा १३ भद्रकालीमा रहेको चरक एकेडेमीले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा सँग र फेवासिटी अस्पताल सँग सम्झौता गरेर कलेज चलाएको छ । चरक एकेडेमीले क्षेत्रीय अस्पताललाई वार्षिक २१ लाख ९० हजार वुझाउँछ । चरकले पिसिएल नर्सिङ, वि.एन र विएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम चलाउदै आएको छ। जसको लागि ३३० शैयाको अस्पताल चाहिन्छ । पोखरा विश्व विद्यालय जस्तो ठूलो संस्था पनि अवैध ढंगवाट चलेको छ । उसको पनि आफ्नो अस्पताल छैन । २५ लाख वार्षिक तिरेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सँग प्रयोगात्मक सम्झौता गरेको छ ।
सरकारी नर्सिङ क्याम्पस पोखरा नर्सिङका सवै कार्यक्रम चलाउन दशकौ पुरानो कलेज समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सिधै सम्झौता गरेर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दै आएको छ । उक्त कलेजले आफ्नो जग्गा भएर पनि नोवेल इन्टरनेश्नल स्कुललाई भाडामा लगाएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन भए सँगै पोखरा नर्सिङ क्याम्पसले आफ्नो अस्पताल वनाउन डिपिआर वनाइरहेको दावी गरेको छ ।
नोवेल एकेडेमी पोखरा न्यूरोडले वि.एस्सी नर्सिङ र वि फार्मेसी कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ । पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयवाट सम्बन्धन प्राप्त उक्त कलेजको लागि १० वेडको अस्पताल चाहिन्छ । जवकी उसको फेवासिटी सँगको सम्झौता गत असारवाट टुटिसकेको छ ।
पोखरा ८ जाल्पा रोडमा रहेको पद्म नर्सिङ होम स्कुल अफ नर्सिङले आफ्नै पद्म नर्सिङ होम भएर पनि कानून वमोजिम प्रकृया पु¥याउन नसक्दा कलेजले नर्सिङ होम छोड्न वाध्य भएको छ । ५० वेड मात्र रहेको पद्म नर्सिङ होमले नविकरण नगरेको कर चुक्ता नलिएको कारण पद्म नर्सिङ होम र स्कुल अफ नर्सिङको सम्वन्धन टुटेको छ । आफ्नै हस्पिटल सँगको सम्वन्धन टुटेपछि पद्म नर्सिङ होम स्कुल अफ नर्सिङ समेत अस्तित्वको संकटमा परेको छ । कलेजले निरन्तरता पाउन एक सय शैयाको अस्पतालसँग मर्ज अनिवार्य हुन्छ अन्यथा उक्त कलेज वन्द हुन वाध्य हुन्छ ।

फेवासिटी जोगियो पिटिएचएम आई संकटमा

आफ्नो अस्पताल नभएको पोखरा टेक्निकल हेल्थ मल्टिप्रपोज इस्न्च्यिुटले संकटबाट जोगिन आफ्नो ५० प्रतिशत शेयर १५ करोडमा फेवासिटी हस्पिटललाई विक्री गर्ने योजना तुहिएको छ । श्रावण १५ गते सोही एजेण्डामा छलफल गर्न डाकिएको विशेष साधारणले शेयर विक्री गर्ने योजना असफल हुने भएपछि अन्य अस्पताल खोज्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर विशेष साधारण सभा टु·िएको छ ।
यता शेयर खरिद गर्ने तयारी गरेको फेवा सिटी हस्पिटलले कानूनी अड्चन र मापदण्ड नपुग्ने विषयमा अगाडि वढ्न नसकिने भन्दै पोखरा टेक्निकल हेल्थ मल्टि प्रपोज इन्स्च्यिुटको शेयर खरिद गर्न नहुने निस्कर्षमा पुगेका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल रविन्द्र श्रेष्ठ लगायतले कानूनी प्रतिकुलताका वावजुद पेलेरै अघि वढ्ने निति स्वरुप सेयर खरिद प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
आफ्नै पि.सि.एल. कार्यक्रम चलेको र चरक एकेडेमीको वि.एन.एस कार्यक्रम समेत ३ वर्षे सम्झौता गरेको फेवासिटीले यहि वेड संख्यामा अन्य कार्यक्रम थप्नु गैह्रकानूनी हुने निश्चित थियो। यस प्रकरणका वारेमा सराङकोट साप्ताहिकले दुई संस्थावीच शेयर खरिद विक्री सम्झौता भए गैह्र कानूनी हुने भन्दै विशेष रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो । फेवासिटीका अध्यक्ष चेत वहादुर गुरुङले शेयर खरिद नगर्ने निर्णय विशेष साधारण सभाले गरेको सराङकोटलाई वताए ।

नर्सिङ क्याम्पस भाडा प्रकरण अख्तियार पुग्यो

कानूनलाई मुठ्ठीमा लिएर सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिने काम पदिय दुरुपयोग हे । राज्यकोषबाट तलव भत्ता खाने सार्वजनिक ओहदामा वसेका व्यक्तिहरुवाट हुने अनियमितता श्रृंखलावद्ध रुपमा वढिरहेका छन् । राज्यले जारी गरेका कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा पाएकाहरुले नै कानून विपरित काम गर्न थालेपछि त्यसवाट कानुनी राजको खिल्ली उड्नु स्वभाविकै हो ।
यस्तै भएको छ पोखरा १२ हस्पिटलचोकमा रहेको नर्सिङ क्याम्पसका सटर भाडा सम्झौता प्रकरण । राज्यको सम्पत्तिवाट निर्मित व्यापारिक सटरहरु विगत १२ वर्ष सम्म विना टेण्डर एउटै व्यक्तिलाई दिइएको छ । भाद्रमा टेण्डर गर्ने वताउदै आएका क्याम्पसका केहि कर्मचारीले सटर व्यापारीसँग मिलेमतो गरी विना टेण्डर पुन ५ वर्ष सम्मलाई म्याद थप गरिदिएका छन् । यो प्रकरणका वारेमा सर्वत्र आलोचना र असन्तुष्टि वढेको छ ।
कानून विपरित सटर भाडा सम्झौता थप गरेको विषयमा सराङकोटले गत हप्ता समाचार प्रकाशन गरेको थियो । उक्त विषयमा नियमानुसार खुल्ला टेण्डर आव्हान गरी कानूनको सम्मान गर्न र मिलेमतो गर्ने कर्मचारी उपर कारवाही गर्न भन्दै स्थानियले अख्तियार पोखरा कार्यालयमा उजुरी हालेको सुरक्षाका कारण नाम नवताउने सर्तमा एक स्थानियले वताए ।
सामुन्ने रहेको गण्डकी अस्पतालका सटर ३–३ वर्षमा खुल्ला टेण्डर हुदै आएको छ भने नर्सिङ क्याम्पसको पेलाहा प्रवृत्ति रहस्यमय वन्न पुगेको छ। नागरिकले खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट टेण्डर गराउन र गैह्र कानूनी सम्झौता वदर गर्न माग गरिएको वताएका छन् । अख्तियारले कस्तो छानविन गर्छ त्यो भने प्रतिक्षाको विषय वनेको छ हामी निरन्तर फलो–अपमा छौं ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments