सरकारी अस्पतालको विस्तारित स्वास्थ्य सेवाको पैसा हाकिम देखि पिएन सम्मलाई
सरकारले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्न भन्दै दुई वजेपछि अतिरिक्त शुलक लिएर विरामीको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने निति कार्यान्वयनमा ल्यायो । समयमै टिकट नपाएर जचाउन नपाएकालाई यो निति राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सुस्त र गैह्र जिम्मेवार हुनाले सर्वसाधारण गरिव जनता विस्तारित सेवाको नाममा ठगिन मात्र पुगेका छन् ।
विस्तारित स्वास्थ्य सेवामा महंगो टिकट काट्नेहरुले न रोजेको चिकित्सकसँग जचाउन पाउँछन् न विशेषज्ञ सेवा नै । निजि को सरह ४ सय रुपैयाको टिकट काटेका सेवाग्राहीहरुले सामान्य भन्दा सामान्य स्वास्थ्य सेवा पाउन उनिहरु असमर्थ छन् । अधिकांस मेडिकल अधिकृतहरुले विस्तारित सेवा धानी रहेका छन् ।
नामी दामी चिकित्सहरु निजि अस्पताल र मेडिकल क्लिनिकमा व्यस्त हुने गरेका कारण सिकारु चिकित्सकहरु इएचएस सेवामा काम गर्दै आएका छन् । उनिहरुवाट पाउने सेवा प्रति विरामीहरुको सन्तुष्टि रहेको छैन । पैसा मात्र वढी रहेछ सेवा त गफै मात्र हो रामवजारकी हरिमाया पुनले भनिन् ।
इएचएस विरामीको पैसा कस–कसले खान्छन् ?
४ सयको ओपिडी टिकटवाट अस्पतालले जम्मा २५ प्रतिशत अर्थात् एक सय रुपैयाँ पाउँछ । वाँकी ७५ प्रतिशत अर्थात् एक सय रुपैयाँ पाउँछ । वाँकी ७५ प्रतिशत (३ सय रुपैयाँ) मा डाक्टरले ५० प्रशित अर्थात् दुई सय, र वाँकी २५ प्रतिशत एक सय रुपैयाँ मध्य मेसुले ४ प्रतिशत, लेखाले ५ प्रतिशत कार्यालय सहायकले ३ प्रतिशत, टिकट काट्ने काउण्टरले ५ प्रतिशत, मेट्रोन र रेकर्डका कर्मचारीले २.५ प्रतिशत र प्रशासनले २.५ प्रतिशत का दरले वाँडचुड गरी खाने गरी नितिगत निर्णय नै गरेका छन् । अस्तापलको खर्चमा चलेको एक्स्रे सिटी स्क्यान र भिडियो एक्स्रेमा समेत ४९ प्रतिशत जनताको पैसा वाँडचुडमा सकिन्छ त्यसमा पनि माथिकै पात्रहरुले हिस्सा पाउँछन् । आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने डाक्टर र कर्मचारीहरुले दोहोरा सुविधा कुम्ल्याइरहेको छन् । विस्तारित स्वास्थ्य सेवा प्रति जनता मात्र हैन कतिपय कर्मचारी समेत सन्तुष्टि देखिदैनन् । यसको एउटै कारण सरकारको उदासिनता र ढिलासुस्ती हो ।
