प्रहरी प्रशासन किन मौन ?
सरकारले यातायात सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा जति नै कठोर वन्ने उर्दी जारी गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष अति नै फितलो हुँदा अराजकता मौलाएको छ । खास गरी व्यत्तिगत प्रयोजनका लागि दर्ता गरिएका सवारी साधनहरु भाडामा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ । विभिन्न ठाउँबाट पोखरा हुदै मुस्ताङ जाने स्करपियो, महेन्द्रा र टाटा सुमोका अधिकांस सवारी साधनहरु प्रयोजन विपरित संचालन गर्दै आएको पाइएको हो ।
व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि निजि नम्वरमा गाडी दर्ता गरेका हरुले राजमार्गका ट्राफिक प्रहरी प्रसाशनमा सके मिलेमतो नसके ढाँटेर प्राइभेट गाडीहरुलाई भाडामा लगाउँदै छन् वा १३ च ८०९६ नम्वरको स्करपियो गाडीका चालक आफ्नो गाडी रिजर्भ भाडामा देशभरी चल्ने गरेको बताउँछन् । मुक्तिनाथ, चरिकोट, लुम्विनी, सौराहा, विक्रमवावा लगायतका ठाउँमा रिजर्भ भाडामा संचालन गर्दै आएको उनले वताए ।
प्राइभेट जिपहरु भाडामा चलाउनु गैह्रकानूनी कार्य हो तर राज्यको कमजोरीको फाइदा उठाएर यातायात व्यवसायीहरुले प्रहरी प्रशासनलाई चुनौती दिदै आएका छन् । आफन्त मान्छेहरु हुन् भन्दै ठाटेर भाडामा रिजर्भ वोक्ने गरेको वा १३ च ८०९६ नम्वरका चालकले वताए । एक पटक मुस्ताङ जाने प्राइभेट सवारी साधनको अध्यावधिक रेकर्ड राख्न समेत प्रहरी प्रशासन असफल रहेको छ ।
म्याग्दीका प्रहरी प्रशासन डि.एस.पि. महेन्द्र मरासिनी निजी सवारी साधनको विवरण राजमार्गमा टिपेर अध्यावधी गर्ने र निजि सवारीलाई भाडा प्रयोगमा रोक लगाउने वताएपनि डि.एस.गर्ने र निजि सवारीलाई भाडा प्रयोगमा रोक लगाउने वताएपनि डि.एस. गर्ने र निजि सवारीलाई भाडा प्रयोगमा रोक लगाउने वताएपनि डि.एस. पि मरासिनीको निर्देशन राजमार्गमा नपुग्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्राइभेट नम्वरका सवारी साधनहरुले भाडाको काम गर्दा आयकर छलिने यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी सवारीका प्रमुख अच्युत रेग्मीले वताए । व्यक्तिगत प्रयोगमा दर्ता भएका सवारी साधनहरु भाडा रिजर्भ, विहे आदीमा प्रयोग गर्न नपाईने प्रमुख रेग्मीले वताए । प्रयोजन विपरित सवारी साधन चलाएमा दुई हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना र सेवा संचालनमा रोक लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
मुस्ताङ जाने प्राइभेट जिपहरु अधिकांसले प्रयोजन विपरित भाडामा प्रयोग गरिरहेका छन् । वागमती, गण्डकी नारायणी, लुम्वीनी, कोशी मा दर्ता भएका सवारी साधनहरु गलत प्रयोजन गर्दै आएका छन् ।
सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै २०७४ चैत्र १८ गते वाट सवारी दर्ता , पञ्जिकरण सम्वन्धि निर्देशिका जारी गरेपनि झन् वढि वेथिति वढ्ेको पाइएको छ । यस अघि कालो प्लेटका जारी सिण्डिकेट अहिले रातो प्लेटमा सरेको छ । आयकर दर्ता, रुट ईजाजत पत्र लिएर चलेका भालो प्लेटका रिजर्भमा चल्ने सवारी साधनले समस्यामा पारेको गुनासो गरेपनि राज्यले त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन जसका कारण यात्रुहरु असुरक्षित यात्रा गर्न वाध्य भने सरकारले कर गुमाउन पुगेको छ ।
मुलुक संघिय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश मातहत आइसकेको छ प्रदेश सरकारले ल्याउँदै गरेको यातायात सम्वन्धि निति नियम ले यातायात व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
