प्रकरण १
गत हप्ता पोखरा महानगरपालिकाले वार्ड नं. ५ स्थित वासटारीमा पर्ति जग्गा मिचेर वनाइएको दावी गर्दै युवराज खतिवडाको घरमा डोजर चलायो । उक्त घर भत्काउँदा महानगरपालिकाले राज्यको स्रोत साधन र शक्तिको प्रयोग ग¥यो। अदालतको पेशी आउँदै गरेको समय समेत पर्खने धैर्यता नराखिकन व्यक्तिको घरमाथि डोजर चलायो। घरले चर्चेको केहि जग्गा पर्ति रहेको दावी गर्दै महानगरले डोजर लगाएर घर भत्काइदिएको थियो ।
प्रकरण २
पोखरा महानगरको वार्ड नम्वर ५ कै फिर्के खोलो । जसको मापदण्ड १० मिटर कायम गरिएको छ । तर फिर्के खोलो पुरै मिचेर वनाइएको लायन्स भवन मासिक लाखौं भाडा उठ्छ न महानगरले भाडा पाउँछ न वहाल कर नै तर पनि महानगरले अतिक्रमित संरचना हटाउने चासो देखाएको छैन ।
लायन्स भवन मात्र हैन वहिरा संघको भवन, इलेक्ट्रिक एसोसिएसनको कार्यालय, लिटिल स्टेप वोर्डिङ स्कुल लगायतका संघ संस्थाले दादागिरी शैलीमा फिर्के खोलो माथि घर, भवन वनाएर निर्वाध प्रयोग गरिरहेका छन् तर किन मौन छ महानगर ?
महानगरको द्धैध कार्यशैली रहस्यमयी छ । लायन्स भवन आज भन्दा ६ वर्ष पहिल्यै अवैध घोषित भवन हो । ६ वर्ष पहिल्यै पोखरा उपमहानगर पोखरा उपत्याका नगर विकास समिति पहलमा डोजर लगाइएको थियो । समाजसेवी वताउने प्रेम वहादुर जिसी लगायतले कानूनलाई कुल्चिएर वनाइएको लायन्स भवन, शेर बहादुर गुरुङले वनाएको लिटिल स्टेप वोर्डिङ स्कुल लाई कसले दिएको छ संरक्षण ? खतिवडाले मिचेको पर्ति जग्गा र जिसी र गुरुङले मिचेको खोलाको जग्गा
अतिक्रमण कुन कानूनले फरक छन् ?
महानगरपालिका स्थानिय तहको अधिकार सम्पन्न सरकार हो तर पनि यसका काम कारवाही निस्प्रभावी छ, केही व्यक्ति प्रभावी छ त केही स्वार्थ प्रभावी देखिन्छ यसले असमानता र असन्तुष्टिलाई चित्रण गर्दै लगेको छ । कानूनका नजरमा सवै समान हुन भन्ने सिद्धान्तलाई स्वार्थका आँखामा लगाइएका दोषी चस्माले माथ गरिदिएको अवस्था छ ।
अतिक्रमण वारे को के भन्छन् ?
पोखरा महानगरका प्रवक्ता धनवहादुर नेपाली वडा नम्वर ५ का वडा अध्यक्ष पनि हुन् । आफ्नै वडामा व्याप्त मापदण्डको दोहन वारे उनी अतिक्रमित लायन्स भवन लगायतका संरचना गैह्रकानूनी रहेको ठोकुवा गर्छन् । डोजर लगाउन पर्छ पनि भन्छन् तर कहिले? निरुत्तरित छन् ।
अर्का पात्र नागरिक अधिकारकर्मी रामवहादुर पौडेल। पोखराका सवै खाले मापदण्ड मिच्नेहरुलाई पाता कस्नु पर्ने उनको सुझाव छ । महानगर सरकार कमजोर र व्यक्ति प्रभावी भएका कारण सवै खाले फोहोर महानगरमै थुप्रिएको उनि वताउँछन् । फिर्के देखि वुलौदी सम्म वडा प्रहरी वैदाम देखि लायन्स भवन सम्म निर्मम ढंगवाट डोजर चलाउनै पर्ने पौडेल वताउँछन् ।
महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदी पनि महानगरको निति नियम अटेर गर्ने जो कोहीलाई छोड्न नहुने वताउँछन्। विगतका कर्मचारी मात्रले महानगर चलाउँदा गैह्रकानूनी संरचना माथि डोजर लागेको थियो चाहे ति संस्थागत हुन या व्यक्तिगत। जनप्रतिनिधि आए सरकार वन्योे तर खै त विधिको साशन?
