श्रीकृष्ण मा.वि.मा आर्थिक अनियमितता
पोखरा महानगरपालिका वार्ड न. ७ मा रहेको श्रीकृष्ण माध्यमिक विदालयमा आर्थिक अनियमतता भएको रहस्य वाहिर आएको छ । ७ नम्वर वडामा रहेको एकमात्र सामुदायिक विद्यालय त्यहाका राजनीतिक दलका नेताहरुको क्रिडास्थल वन्दै आएकोले उक्त विद्यालय यस अघि पनि विवादित वनेको थियो ।
यस पटकको विवाद आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएर आएपछि उक्त विद्यालयप्रति आम जनमानसको ध्यान त्यसतर्फ तानिएको छ । अनियमिततामा भर्खर मात्र अपदस्त भएका प्रधानाध्यापक केदार नाथ अधिकारी र विद्यालय व्यवस्थापन समिति मुछिएको छ ।
विद्यालयमा नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्त हुनु र व्यवस्थापन समिति नयाँ गठन भएपछि विद्यालयको आर्थिक अनियमितता वाहिर आएको हो । पूर्व प्रधानाध्यापक केदारनाथ अधिकारीको ठाउँमा २०७५÷८÷६ गते टिकाराम लामिछाने प्रधानाध्यापक नियूक्त गरिएका थिए । केदार नाथ अधिकारीको कार्यकालमा तेजनारायण अधिकारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका थिए । प्रधानाध्यापक केदारनाथ अधिकारी र वि.व्य.सं अध्यक्ष तेज नारायण अधिकारीको कार्यकालमा विद्यालयमा भएका आर्थिक कारोवार अपारदर्शी र अस्तव्यस्त पारिएको खुल्न आएको छ।
मिति २०७५ माघ ४ गते नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । नेकपा ७ नम्वर वडाका संयोजक समेत रहेका पुरुषोत्तम रेग्मीको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ उक्त समितिले शिक्षक प्रतिनिधि वाहेक सवै पदमा पूर्णता पाइसकेको छ ।
विद्यालयले नयाँ प्र.अ. र नयाँ व्यवस्थापन समिति पाएपनि विद्यालयको पठनपाठन वाहेक अन्य काममा गति अवरोध भएको छ विद्यालय प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनिर्णयको वन्दी वन्न पुगेको वताइएको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा भएको आर्थिक अनियमितताको गाँठो फुक्न नसकेका कारण नवनियूक्त प्रधानाध्यापक र नव गठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नयाँ काम गर्न नसकेको वताएका छ । नव नियूक्त प्रधानाध्यापक टिकाराम अधिकारीले अघिल्लो प्र.अ.ले दिएको अडिट रिपोर्ट रितपूर्वक नभएको र आफूले वर वुझारथ समेत प्राप्त नगरेको वताए । नम्स अनुसारको विल, भरपाई नहुँदा अडिट रिपोर्ट पुस्टि भएको छैन, सरकारी वजेट अनुदान जथाभावी रकमान्तर गरिएको अवस्था छ प्र.अ. लामिछानेले भने । जवसम्म विद्यालयका सवै योजना कार्यक्रमको हर हिसाव दुरुस्त हुदैन तव सम्म मैले के आधारमा वर वुझारथ लिने लामिछाने प्रतिप्रश्न गर्छन् ।
विद्यालयमा आफू संक्रमणकालिन अवस्थामा भूमिकाविहिन रहेको संकेत गर्दै वक्यौताको फोन विल र भुक्तानीको दवाव मात्र खेप्न वाध्य रहेको वताउँदै प्र.अ. लामिछानेले विद्यालयले ३२ लाख रुपैया तिर्न वाँकी रहेको वताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम रेग्मी पनि प्रधानाध्यापक लामिछाने प्रति सहमत छन् । अघिल्लो कार्यकालको हिसाव किताव (अडिट) दुरुस्त भएपछि मात्र वुझेर काममा अघि वढ्ने रेग्मीले वताए । उनले आफू सार्वजनिक सम्पत्तिको कति पनि दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै जस्तो सुकै दवाव र प्रभावको सामना गर्ने वताए । अघिल्लो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्ना कार्यकालको आर्थिक विवरण फरफारक गर्ने दायित्व सोही समितिले तिर्नुपर्न अध्यक्ष रेग्मीले वताए ।
यता छोरेपाटन स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति टोल प्रसाद अर्याल विद्यालयका आर्थिक कारोवार प्रति विद्यालयका प्र.अ. र समिति उत्तरदायी रहने वताउँछन् । समितिको नितिगत निर्णय बेगर प्रअले कुनै काम गर्न नसक्ने पनि अर्यालले वताए । श्रीकृष्ण मा.वि. को वाहिर आएका अनियमितता प्रकरण पुष्टि भएमा विद्यालयका प्र.अ. केदारनाथ अधिकारी र अध्यक्ष तेजनारायण अधिकारी दुवै दोषी हुने उनले वताए । प्रअले गरेको भनेर उम्कन विव्यसलाई छुट नहुने स्रोत व्यक्तिले वताए । वडा शिक्षा समिति ७ का संयोजक रामचन्द्र वरालले आफ्नो वडामा रहेको एक मात्र सामुदायिक विद्यालय पटक पटक विवादमा आइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सत्य तथ्य छानविन गर्न प्राविधिक जाँचको लागि महानगरलाई आग्रह गरिएको र प्राविधिवक टोली खटाइसकिएकोले केही दिनमै नतिजा वाहिर आउने वताए ।
यता तत्काललिन विव्यसका अध्यक्ष तेजनारायण अधिकारी स्कुलले ३२ लाख रुपैयाको वक्यौता र्तिन वाँकी रहेको र वजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय समितिले नगरेको वताउँछन् । आफ्नो कार्यकालमा विद्यालय सुधार गरेको दावी गर्दै वरवुझारथ गर्ने कार्यमा केहि समय लागेको वताए । उनले निर्माण समितिको संयोजक परमेश्वर आचार्यलाई वाहिरवाट ल्याएका थिए ।
आर्थिक अनियमितता आशंका
श्रीकृष्ण मा.वि. का पुस्तकालय व्यवस्थापन र पुस्तक खरिदका लागि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई र महानगर शिक्षा महाशाखावाट आएको ९ लाख ४५ हजार वजेट सकियो तर पुस्तकालायमा एउटा पनि पाठ्यपुस्तक खरिद गरिएको छैन । वुक ¥याकहरु खाली छन् कि त पुराना कपि कितावले भरिएका छन् । हालका प्रधानाध्यापक टिकाराम लामिछाने भन्छन् न वजेट छ न किताव । पुस्तकालय भवन खाली छ । तल्लो तला वनाउन सांसद रविन्द्र अधिकारीले दिएको १० लाख सहित २८ लाख खर्च भएको छ भने माथिल्लो तला थप्न महानगरले २७ लाख रकम उपलव्ध गराएको पूर्व प्र.अ. केदारनाथ अधिकारीले वताए । उक्त निर्माण योजना पनि कमसल रहेको भन्दै आशंका व्यत्त गरि छानविन माग गरिएको छ ।
यस्तै सोही स्कुलमा पठाइएका दुई जना शिक्षकको तलव र कर्मचारीको संचयकोष रकम समेत प्रअले मनोमानी खर्च गेरेको र कुरा उठेपछि मात्र प्रअले पैसा जम्मा गरेको वताइएको छ । तर विव्यस अध्यक्ष तेजनारायण अधिकारी आफू यस वारेमा अनभिज्ञ रहेको भन्दै तर्किए ।
वडा शिक्षा समितिमा
वोर्डिङको वर्चस्व
पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावली वमोजिम गठन गरिएको वडा शिक्षा समितिमा वोर्डिङ सञ्चालकहरुको वर्चस्व स्थापित गरिएको छ । वार्ड नं. ७ को वडा शिक्षा समितिमा चारवटा वोर्डिङका चार जना संचालकलाई वडा शिक्षा समितिमा मनोनित गरिएको छ । मनोनित गरेका सदस्यहरुमा स्टेप वाई स्टेप वोर्डिङकी प्रिन्सिपल (संचालक) निर्मला वराल, एन्जेल्स मन्टेश्वरी स्कुलका संचालक किशोर वराल, डिज्नील्याण्ड वोर्डिङका विश्वश्वर पराजुली र सवलाइन वोर्डिङका युवराज पराजुली रहेका छन् । ७ नम्वर वडा समितिले यि चार जना वोडिङ संचालकलाई वडा शिक्षा समितिमा मनोनयन गरेपछि वडा शिक्षा समिति वोर्डिङ मुखी वनेको भन्दै शिक्षा सेवीहरुले सामुदायिक शिक्षालय प्रेमीहरुले चिन्ता व्यत्त गरेका छन ।
वडा भित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको अनगुगमन गर्ने, गुणस्तर भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तर र शुल्क निर्धारण सिफारिस तथा निगरानी गर्ने कार्य वडा शिक्षा समितिले गर्नु पर्ने हुन्छ । वोर्डिङका संचालकहरुकै समितिमा वर्चस्व भएपछि अनुगमन र नियमनका कार्य निस्प्रभावी हुने लगभग पक्का छ । वडा समितिले शिक्षा समिति गठन गर्दा वोर्डिङ स्कुलको संरक्षण गर्ने हेतुले प्रेरित भएको हो भन्ने हाम्रो जिज्ञाशामा वडा अध्यक्ष रामचन्द्र वराल वार्ड नं. ७ का यि वाहेक सामाजिक क्षेत्रमा योग्य व्यक्ती नभएकोले वोर्डिङ संचालकलाई शिक्षा समितिमा राखिएको वताउँछन् ।
सरकारले समुदायिक विद्यालयलाई प्रतिफल मुखि वनाउने सोच अनुसार निति वनाए पनि वडा सरकारले राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी कार्य गरेको पाइएको छ । यो कार्यशैलीले सामुदायिक विद्यालय धरासायी वन्ने र वोर्डिङ स्कुलहरु नियमनको दायरा वाहिर रहेर जनताको ढाड सेक्ने अनुकूल वातावरण वन्ने अवस्था आएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा पनि शिक्षा समिति हावी हुने नियमावली वनेको छ । शिक्षा समितिले सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन गठनमा समेत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने भएका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवको अवस्था जस्को हातमा लौरी उसकै गोठमा भैंसी जस्तै वडा अध्यक्षकै वरिपरि विव्यस घुम्नु पर्ने भएको छ ।
