सरकारी अस्पतालमा प्राइभेट कम्पनीको डाईलासिस सेन्टर
सरकारी अस्पताल भित्र निजि व्यापारीलाई खुल्ला प्रवेश दिने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले गरेको रहस्योद्घाटन भएको छ । तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले मिति २०७४ साल कार्तिक ८ गते श्री विर· ट्रेडिङ कम्पनी प्रा.लि. वागडोल ललितपुरलाई सरकारी अस्पतालहरुमा सम्झौता गरी हेमोडाईलासिस सेवा उपलव्ध गराउन सहमति दिएको पाइएको छ।
हाल सेवा निवृत सचिव डा.किरण रेग्मीले विर· ट्रेडिङ कम्पनी प्रा.लि. ललितपुरलाई सरकारी अस्पताल परिसर भित्रै डाईलासिस सेवा संचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेपछि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ, सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी, परिसर भित्रै टहरा वनाएर हेमोडाईलासिस सेवा संचालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले लागु गरेको विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका (संसोधित) २०७३ वमोजिम सुचिकृत सरकारी तथा निजि अस्पताल सँग जोडिएर सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागले च.नं. ९६३ मिति २०७४ माघ ५ गते विर· ट्रेडिङ प्रा.लि. लाई सेवा संचालन स्व्ीकृति प्रदान गरे पछि सरकारी अस्पतालमा निजि व्यापारीहरुको व्यवसायले खुल्लेआम प्रवेश पाएको छ । सरकारले उपलव्ध गराएको विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोषवाट दिइदै आएको निःशुल्क डाईलासिस सेवा संचालन गर्न विर· ट्रेडिङ प्रा.लि. लाई वाटो खुलाउने गरी दिइएको तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीको स्वीकृति दिने निर्णय विवादास्पद रहेको स्वस्थ्य सम्वद्ध जानकारहरुले वताएका छन् ।
सरकारका जिम्मेवार उच्च अधिकारीले निति नियम विपरित सरकारी अस्पताल परिसरमा निजि कम्पनीलाई डायलाइसिस सेन्टर खोल्न दिइदा गलत नजिर कायम भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यता निजि अस्पताल संचालकहरुले पनि सरकारका सचिवले निजि व्यवसायीलाई सरकारी अस्पताल भित्र निःशुल्क व्यवसाय गर्ने छुट दिने कार्यले नितिगत भ्रष्टाचार हुन सक्ने भन्दै विवादास्पद निर्णय खारेज हुनुपर्ने वताएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव किरण रेग्मीले राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाएर निजि व्यवसायीलाई सरकारी अस्पतालको स्थान निःशुल्क उपलव्ध गराउने निर्णयमा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने प्रशस्त आधारहरु रहेको छ।
निजि अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरुले सरकारले निःशुल्क उपलव्ध गराउदै आएको हेमो डाईलासिस सेवा संचालनको लागि सूचिकृत हुन माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हालेको निवेदन वर्षौ देखि पेण्डिङमा रहेको छ । भौतिक स्रोत साधनको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएका ति अस्पतालहरुले सूचिकृत हुन मोटो धनराशीको भेटी चढाउन वाध्य हुने गरेको तितो अनुभव भोगेका अस्पताल संचालकहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले आफ्नो हस्पिटल नै नभएका व्यापारीलाई डायालाइसिस सेवा प्रदान गर्ने अनुमती प्रदान गर्नु त्यो पनि सरकारी अस्पताल भित्रै विर· ट्रेडिङ प्रा.लि. ले सरकारी अस्पताललाई प्रयोग गरेर कुस्त कमाई गर्ने योजना सफल पार्न उच्च सरकारी अधिकारीसँग गज्जवकै सेटिङ मिलाएका ठम्भ्याइएको छ । विर·ले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी भवनको छतमा टिनको टहरा हालेर डायलाइसिस सेवा दिने गरी तयारी गरेको छ । विर· ट्रेडिङ प्रा.लि.का एच.आर. नारायण तिवारीले भने अव केहि दिनमा सेवा सुरु गछौं। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो प्रतिष्ठित स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले पनि निजि व्यापारिक संस्थालाई स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी कार्यक्रम हेमो डायलाइसिस कार्यक्रम संचालन गर्न आफ्नो भवनको छत उपलव्ध गराएको विषयलाई विडम्वना मानिएको छ । प्रतिष्ठानकै कर्मचारीहरु यो प्रकरणलाई गैह्र कानूनी काम भन्छन् तर पनि किन गरियो सम्झौता ? किन दिइयो निःशुल्क आफ्नो परिसर ? प्रतिष्ठान जस्तो सर्वाधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकाय जो प्रधानमन्त्री कुलपती रहन्छन् त्यस्तो निकायले प्राइभेट कम्पनीलाई सरकारी संरक्षण सहित जमिन उपलव्ध गराउने कार्य लज्जास्पद र त्रृटिपूर्ण मानिएको छ। सचिवको स्वार्थ सँग जोडिएको विषयका कारण यस प्रकरणले गंभिर विवाद जन्माउन सक्ने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न ।
यति मात्र हैन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र विभागका कर्मचारीले निजि कम्पनी लाई स्वीकृति दिई सम्झौता गर्दा भाषिक कुटिलता अपनाइएको छ । सूचिकूत अस्पताल सँग समन्वय गरी ति अस्पतालहरु मार्फत् विवरण पठाउन र भुक्तानी लिने गरी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । अस्पतालनै नभएको विर· ट्रेडिङलाई डायलाइसिस व्यापार गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरिएको छ।
विर· ट्रेडिङ प्रा.लि.ले सरकारी अस्पताल प्रयोजन देखाएर भन्सार छुटमा मेसिन उपकरण झिकाउने गरी काम अगाडि वढाएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्रोतले दावी गरेको छ । एउटा निजि व्यापारिक कम्पनीले सरकारी लोगो प्रयोग गरेर भन्सार छुटको सुविधा लिने कार्य कति कानून सम्मत हुन सक्छ? यस वारेमा राज्यका नियमनकारी निकायको ध्यान जान जरुरी छ । विर· ट्रेडिङ प्रा.लि. लाई स्वास्थ्य मन्त्रायले यी सवै खाले छुट के आधारमा दिएको छ भन्ने विषयमा खोजविन हुन जरुरी छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपती डा. वुद्धि वहादुर थापाले मन्त्रालयले स्वीकृति दिएका कारण आफूले जग्गा उपलव्ध गराएको वताएका । मृगौला डायलाइसिस गर्नु पर्ने विरामीहरुको सूचि लामो भएको र सरकारी अस्पतालले धान्न नसकेको कारण निजि क्षेत्रसँग सम्झौता गरिएको डा. थापाले स्वीकार गरे । पानी वत्तीको मात्र पैसा लिएर स्थान निःशुल्क उपलव्ध गराइएको डा. बुद्धी थापाले वताए ।
