यातायात व्यवसायीहरुको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्दै २०७४ चैत्र १८ गते जारी निर्देशिका वमोजिम सरकारले गति लिन नसकेको आरोप लागिरहँदा नया तुरुप फालेको छ । वीचमा कुहिरोको काग झै हराएको सरकारले ठोटरीले झै थुतुनो वाहिर निकालेर पुरानै कुराको नयाँ ऐलान गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनहरुले कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जिकरण नगरिएका साधनहरु पुष १ गते वाट गुड्न नदिने यातायात व्यवस्था विभागले वताएको छ । श्रावण १ गते वाटै पञ्जिकरण नगरिएका भाडाका गाडी संचालन रोक लगाउने भनिए पनि यातायात व्यवसायीले अवज्ञा गर्दै हड्ताल गर्ने चेतावनी दिएपछि ६ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो, उक्त म्याद मंसिर मसान्तमा समाप्त हुदै छ ।
विभागले समितिमा दर्ता कायम रहेका भाडाका सवारी साधनहरु पुष १ गते वाट गुड्न नपाउने गरी विभागले उर्दी जारी गरेपछि व्यवसायीहरु किकर्तव्यविमूढ भएका छन् । कतिपय यातायात समितिहरु अझै कम्पनी प्रकृयामा गएका छैनन् । कम्पनी प्रकया पुरा नभएसम्म भाडाका सवारी साधन पञ्जिकरण हुन सक्दैनन् । पछिल्लो जानकारी अनुसार सरकारले दिएको म्याद भित्र खासै प्रगती नभएपछि यातायात व्यवासयी र सरकार वीच तनाव उत्पन्न गराएको छ। हतारमा ल्याइएको निर्देशन र निर्णयले सरकार नै सकंटमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।
यता व्यवसायीहरुल्े सरकारको नितिलाई कसरी फेस गर्ने भनेर केन्द्रिय समितिको वैठक वोलाएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको वैठक वसेको छ । महासंघका उपाध्यक्ष समेत रहेका पृथ्वी राजमार्ग वस संचालक समितिका अध्यक्ष ऐन कुमार साई सरकारले पूर्वाधार तयार नगरी ऐन नियम समेत नवनाई हतारपूर्वक हावाको भरमा व्यवसायीहरुलाई दवाव दिएर आतंकित पारेको वताउँछन् । उनले भने हामी कम्पनीमा जान्छौं, सूचिकरण गछौं, कर पनि तिछौ तर त्यो वातावरण सरकारले वनाउनु पर्छ । पव्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जाने तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था राज्यले मिलाउने हो तर आज सम्म केहि भएको छैन ।
यातायात व्यवसायीहरु विकल्प नदिई व्यवसायीलाई पेलिए गाडी घर ग्यारेज थन्क्याएर वस्नुको विकल्प नभएको वताउँछन् । उपाध्यक्ष ऐन कुमार साइले भने हात ठट्याएर वस्नु वाहेक केहि उपाय छैन ।
सरकार योजनावद्ध र नितिगत विकास भन्दा सस्तो लोकप्रियता कमाउन उद्दत छ । आवेसमा आएर हस्तक्षेप गर्ने तर पार लगाउन नसकने अवस्थामा पुगेको छ । सिण्डिकेट अन्त्य गनेृ नाममा यातायात व्यवसायी माथि गरेको हस्तक्षेप मात्र हैन सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पनि सरकार विफल भएको छ यसमा सरकारकै साख गिरेको अवस्था छ । राज्यले कानून वनाएर मात्र साशन गर्नु पर्छ तर वर्तमान सरकार दुई तिहाइको चङचङीवाट अघि वढेका कारण कानूनी रुपमा असफल भइरहेको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

comments