रेष्टुरेण्ट व्यवसायीहरुको संस्था रेवानले २० औं सडक महोत्सवको तयारी गरेको छ । पोखराको लेकसाइडलाई केन्द्र मानेर गरिने सडक महोत्सव आयोजकले गतिलो आम्दानीको स्रोत बन्ने गरेको छ। व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि गरिने महोत्सव खाने पिउने रमाउनेहरुको लागि आकर्षक गन्तव्य वन्ने गरेको छ । आयोजकले व्यापार प्रबद्र्धनका लागि मेला भने पनि चर्को महंगीले ढाड सेक्दै आएका छन् । २५ रुपैयाको पानी सय रुपैया र सय रुपैयाको मम चाउमिन तीन सय सम्म असुल गर्दा पनि राज्यको उपस्थिति त्यहाँ हुदैन ।
पोखराको लेकसाइड शहिद चोक देखि डिहिको पाटन खहरे चोक सम्मको करिव साढे तिन किमी सडक र कोमागाने पार्क समेतका सार्वजनिक स्थलमा कन्सर्ट र चिल्ड्रेन पार्क सहित राखेर सडक महोत्सव गरिदै आएको छ । केहि वर्ष अगाडि सडकमै टेण्ट गाडेर भट्टी पसल गर्दै आएका थिए । सराङकोटको निरन्तर खवरदारी पछि स्थानिय प्रशासनले सडकवाट भट्टीलाई हटाएर पेटी सम्म पु¥याएको छ । महोत्सव पोखरा महानगरको क्षेत्राधिकार भित्र हुने भएकाले महानगरले मेला महोत्सव संचालन कर दस्तुर लिएर अनुमती दिदै आएको छ ।
नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुवाट गरेको अपेक्षालाई कार्यपालिकाकै सदस्यले अवज्ञा गरेपछि महानगरको आम्दानीमा धमिरा लाग्ने छाँट आएको छ। महानगरलाई धोका दिएर व्यावसायिक संस्था रेवानलाई माया मान्ने हो भने अन्य सार्वजनिक हितमा उनिवाट अपेक्षागर्ने ठाउँ समेत हटाएको छ ।
कर नै नलिई सडक महोत्सव लाई स्वीकृति
महानगरपालिकाको आन्तरिक आयको रुपमा लगाएको कर समेत असुल नगरी सडक महोत्सव संचालन अनुमती दिइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले मिति २०७५/८/१० गते च.नं. ४९०८ को मितिमा जारी अनुमति सम्बन्धमा महानगरले लेखेको पत्रमा नियमानुसार लाग्ने कर समेत नलिई मेला संचालन गर्न दिइएको छ । महानगरको सार्वजनिक सडक र कोमागाने पार्कमा आयोजना गरिने ५ दिने सडक महोत्सववाट करोडौं रुपैयाको आर्थिक कारोवार गरी लाखौं नाफा कमाउने रेवानले महानगरलाई एक रुपैयाँ पनि नतिरी स्वीकृति लिएको छ । सर्वसाधारण नागरिक सँग घाटी थिचेर कर उठाउने महानगरले व्यवसायीक लाभको लागि महोत्सव गर्ने रेवानलाई कर छुट दिनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न । यसले महानगरको कानून पनि ठूला वडा जानुन् जस्तै वनाएको छ ।
कारण यस्तो रहेछ
रेवानका अध्यक्ष वुधराज (भिमसेन) भुजेल पोखरा महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य हुन् । आफू कार्यपालिका सदस्य रहेका रेवानका अध्यक्ष भिमसेन भुजेलले राजस्व शाखाका कर्मचारीलाई दवाव र प्रभावमा पारेर कर शुल्क केही नतिरी सडक महोत्सवको स्वीकृति लगेको वुझिन् आएको छ ।
महानगर कार्यपालिका सदस्यले समग्र महानगरको हित हेर्ने कि रेवानको ? एउटा गतिलो प्रश्न उव्जिएको छ । कार्यपालिका सदस्यले महानगरको आय स्रोतको वाटो थुन्दै जाने हो भने सोझा निमुखा वाहेक कसले तिर्छन् कर ? कार्यपालिका सदस्य भुजेलले आफैले वनाएको कानून आफैले कुल्चिएका छन् । महानगरको स्थानीय राजपत्रको आर्थिक ऐनको दफा ८ र महानगरको वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताव) २०७५/७६ अनुसुची ९ नियम १० सँग सम्बन्धित मनोरञ्जन कर किटान गरिएको छ ।
उक्त अनुसुची वमोजिम मेला आयोजक रेवानले मेला महोत्सव कर वापत ३० हजार, टिकट काटेर देखाइने कन्सर्टको ३० हजार, महोत्सव भित्र गरिने मेला (वाल उद्यान) प्रति दिन ५ हजार (५ दिनको २५ हजार) प्रचार प्रसार विज्ञापन कर, स्टल भाडा वापत वहाल विरौटी कर, फोहोर मैला कर पोखरा महानगरलाई भुक्तान गरेपछि मात्र महोत्सव संचालन स्वीकृति दिनु पर्ने थियो तर दुर्भाग्य महानगरकै कार्यपालिका सदस्य वुधराज (भिमसेन) भुजेलले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी महानगरपालिकाको कर राजस्वमा तर मारेका छन् ।
के भन्छ महानगर ?
पोखरा महानगरका प्रमुख मान बहादुर जिसीले रेवानको सडक महोत्सव सःशुल्क गर्न स्वीकृति दिइएको वताए । रेवानका पदाधिकारीहरुले निःशुल्क स्वीकृति मागेको भए पनि आफूले निःशुल्क दिन नसकिने वताएर पठाएको वताए । मेयरले सह प्रशासक यामलाल अधिकारीलाई तोक लगाए, अधिकारीले राजस्व शाखालाई तोक लगाएर पठाए । राजस्व शाखाका शाखा अधिकृत रोमनाथ उपाध्यायले मंसिर १० गते अनुमती सम्बन्धी पत्र वनाएर पठाए तर कर दस्तुर केही लिएनन् । अनुमती पत्रमा रोड क्रस व्यानर र विद्युत पोलमा व्यानर प्रचार सामग्री राख्न नपाइने उल्लेख छ तर नेपाल सरकारले निषेध गरेको सार्वजनिक स्थलमा रक्सी वियरको प्रचार गर्न नपाइने कुरा पत्रमा उल्लेख छैन । पत्रको व्यहोरा पढ्दा सडक महोत्सवका आयोजकले तयार पारेको व्यहोरा महानगरको लेटरप्याडमा प्रिन्ट गरिएको महसुस हुन्छ ।
रेवानको सडक महोत्सवले व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्छ करोडौको कारोवार हुन्छ लाखौं फाइदा गर्छ तर सिण्डिकेट गरेर खान पिनको चर्को मुल्य तोकिन्छ तर पनि कर तिर्न इन्कार गर्छन् । टिकट काटेर कन्सर्ट चलाइन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पुरा पुर कर उठाउन सकेको छैन । टिकटमा मुल्य अभिवृद्धि कर काटिनु पर्छ, त्यसलाई नियमन गर्न राज्यका निकाय सकृय हुनुपर्छ रेवानको मात्र हैन सवै खाले भेला महोत्सव लाई करको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । महानगरा कार्यपालिका सदस्य महानगर र आम नागरिक प्रति थप जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
