पोखरा रंगशाला निर्माण गर्न पूर्व खेलकूद मन्त्री राजन केसीले १ अरव ३३ करोड वजेट विनियोजन गरे । वजेट विनियोजन पछि त्यसको कार्यान्वयनको पद्दति र प्रकृया हुन्छ। आर्थिक ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली वमोजिम लामो प्रकृया पुरा भए पछि मात्र निर्माण कार्य अघि वढ्छ ।
तर विडम्वना पोखरा रंगशालाको निर्माण प्रकृया सुरु नहुदै त्यहाँ भएको प्याराफिट भत्काइयो भइरहेको प्याराफिट मञ्च, भि.आइ.पी कक्ष तारवाट र अन्य भौतिक पूर्वाधार समेत नष्ट गरेर छोडिएको रंगशाला निर्माण हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अनिश्चित रहेको छ । भत्काउन मात्र ४० लाख खर्च भएको छ ।
एक वर्ष अघि भत्काइएको रंगशाला निर्माणवारे राज्यका निकाय मौन देखिएका छन् । काम चलिरहेको रंगशालाको संरचना भत्काइदा आहा रारा गोल्ड कप, सफल पोखरा कप जस्ता राष्ट्रिय स्तरका फुटवल खेलहरु संचालनमा वाधा गर्न गएको छ । रंगशाला निर्माणमा ढिला सुस्ती नै हुने भए भइरहेको संरचना भत्काउनु गंभिर त्रृटि र लापरवाही रहेको खेलप्रेमीहरुले वताएका छन् ।
भत्काउन आएको वजेट सक्न हतार हतार काम भएको र नयाँ वनाउन ठोस पहल नगरिएकोले पोखराको रंगशाला सपना कुहिरोको काग जस्तै हुन पुगेको छ ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा खेलकूद मन्त्री राजन केसीले छुट्याएको एक अरव ३३ करोडको वजेट ओली सरकारले कटौती गरेर आधा भन्दा कम ५३ करोड रुपैया पठाएपछि रंगशाला निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले वजेट कटौती गर्नुलाई अलोकप्रिय निर्णय मानिएको छ। जनतालाई निकासको सपना दिने सरकार के वल लोकाचारको लागि मात्र देखावटी र कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ । यो प्रकरणमा ओली सरकार मोफसलको विकासको लागि कति नकारात्मक छ भन्ने प्रष्टयाएको छ ।
