सिलसिला वोर्डिङ प्रकरणमा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएन

सिलसिला वोर्डिङ स्कुललाई दिएको संचालन कानुन सम्मत नभएको भन्दै संचालन स्थगन गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा दायर मुद्दामा श्रावण २२ गते जारी भएको आन्तरिम आदेलाई निरन्तरता नदिने आदेश भएको छ । श्रावण २३ गते वालचन्द्र शर्माको एकल इजलासले गरेको सिलासिला वोर्डिङ विरुद्धको अन्तरिम आदेशलाई मिति २०७५ श्रावण ३० गते मुख्य न्यायाधिश कुमार चुडाल, र जगत प्रसाद श्रेष्ठको संयूक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश जारी भएको छ ।
विक्रम सुवेदी र तोलाकान्त न्यौपानेले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, पोखरा महानगरपाकिला, सिलसिला वोर्डिङ समेतलाई विपक्षी वनाई मुद्दा दायर भएको थियो । निवेदकले घाचोकमा रहेको हिमालय वोर्डिङलाई प्रकृया नपु¥याई स्वीकृत दिनु गैह्रकानूनी रहेको भन्दै विद्यालयको नामसारी ठाउँसारी कार्य वदर गर्न आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
साविक शिक्षा ऐन नियमावली वमोजिम गाउँको विद्यालय शहरमा ठाउँ सारी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । घाचोकमा रहेको हिमालय वोर्डिङ सञ्चालनमा नरहेको, फ्ल्यास रिपोर्ट नभरेको भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीले जरिवाना तिराएर कारवाही गरेको थियो । सोही कारवाहीमा परेको हिमालय वोर्डिङ स्कूल, सिलसिला वोर्डिङ स्कूलको नाममा नाम सारी गरि पोखरा ३१ लेखनाथमा ठाउँ सारी गरिएको थियो ।
पछिल्लो समयमा उक्त विद्यालयलाई पोखरा महानगरले माग वमोजिमको सिफारिस प्रदान गरेको थियो । सोही सिफारिस र स्वीकृति लाई आधार मानेर उच्च अदालत पोखराले वालवालिकाको पठन पाठनसँग सम्बन्धित भएकोले सुविधाको सन्तुलन ९द्यबबिलअभ या अयलखभलष्भलअभ० समेतको आधार कारणबाट रिट निवेदनको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन भन्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
उन्प्रेषण पश्मादेश मुद्दाको प्रारम्भिक आदेश वमोजिम सिलसिला वोर्डिङ सञ्चालनमा आउने भएको छ । यता निवेदन पक्षले महानगरपालिकाले हतारमा विधि मिचेर घाचोक कास्कीको वोर्डिङलाई सिलसिला वोर्डिङको नाममा नामसारी र पोखरा ३१ मा ठाउँसारी गर्न सिफारिस र निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।