वलपूर्वक खोसिए भु–संरक्षणको गाडी र अफिस
यदुनाथ बञ्जारा
वा २ भस् ४२५ नम्वरको निशान जीप जिल्ला भु संरक्षण कार्यालयलाई जापान सहयोग नियोग (जाइका) वाट सहयोग प्राप्त गाडी हो । सामुदायिक विकास तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम, लगायतका विभिन्न आधा दर्जन वढी कार्यक्रम को रेखदेख, अनुगमन कार्यका लागि प्रयोग गरिदै आएको उक्त जिप ४ नं. प्रदेशका सचिवहरुका लागि भन्दै जिल्ला प्रसाशन कार्यालयको निर्देशनमा वल प्रयोग गरेर मुख्य मन्त्री कार्यालयमा पु¥याइएको छ ।
२०७४ माघ २८ गते सशस्त्र सुरक्षा वल कार्यालयमा प्रवेश गरि वल पूर्वक जीप नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला भु संरक्षण कार्यालय कास्कीका प्रमुख डम्वर वहादुर थापाले वताए। कार्यालय श्रावण देखि खारेज भई जाने भएपनि ६ महिना अगावै पिस्ल्मी शैलीमा सवारी साधन खोसेर लगिएका कारण समस्या परेको थापाले वताए । चालु कार्यक्रमहरु अनगुमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने सवारी साधननै प्रदेश सरकारले ताने पछि कारवाही प्रभावित हुन पुगेको वताइरहँदा पनि त्यस तर्फ कसैले सुनुवाई नगरेको भन्दै भु संरक्षण कार्यालयका कर्मचारीहरुले गुनासो गरे ।
एउटा सरकारी कार्यालयको सम्पत्ति अर्को सरकारी कार्यालयले वलपूर्वक खोसेको घटना यो नौलो र पहिलो भने होइन । प्रदेश सरकारको लागि सवारी लगायतका स्रोत साधन आवश्यक पर्नु अस्वभाविक पनि पक्कै होइन । सत्रस्मण कालिन राज्य व्यवस्थामा आइ परेका समस्या र चुनौतीहरुलाई प्रकृयागत ढंगबाट पुरा गर्नु पर्ने थियो तर हतियार धारी प्रहरीले वल प्रयोग गर्नु न्यूरो काट्न वञ्चरो प्रयोग गरे जस्तै महसुस गराएका सोही कार्यालयका एक प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारीले वताए ।
राज्यको एउटा जिल्ला स्तरको कार्यालयको गाडी मात्र हैन कार्यालय भित्रका जिन्सी समानहरुमा समेत क्षति पु¥याइएको वताइएको छ । कार्यालय कोठामा रहेका फोटो कपि मेसिन, फाइल, ¥याक र महत्वपूर्ण कागज समेत जथाभावी पसलेर क्षति पु¥याइएको कार्यालय प्रमुख थापाले वताए ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मण पौडेलको निवासको लागि कार्यालय खाली गराउन भएको निर्देशन तत्काल नमानेको भन्दै प्रहरी प्रशासनले वल प्रयोग गरि सरसमानमा क्षति पु¥याइएको जिन्सी प्रमुखले बताईन। आफ्नो तालुक मन्त्रालय र विभागले दिएको निर्देशन विपरित प्रदेश मन्त्रालयले गरेको हुल हुज्जत र वल प्रयोगको घटनाले कर्मचारी र कार्यालय प्रमुख डम्वर वहादुर थापा मानसिक दवाव र पीडामा रहेको वताएका छन् । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र जगेर्ना गर्ने निकायवाट यस्तो हर्कत आइपर्छ भने कसरी र मनोवल उच्च राखेर काम गर्ने ? कर्मचारीको सुरक्षामा कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनवाटै असुरक्षा महसुस हुन्छ भने हामी सरकारी सम्पत्ति जोगाइदेउ भनेर कहाँ न्याय माग्न जाने भू–संरक्षण कार्यालयका एक कर्मचारी प्रकाश थापाले प्रश्न गरे ?
जापानले दिएको वा २ झ ४२५ नम्वरको जीप लगायतका भौतिक संरचना सम्बन्धमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग काठमाडौंले माननीय मन्त्री स्तरको मिति २०७४÷९÷२५ निर्णयको हवाला दिएर लेखिएको मिति २०७४÷१०÷२ गते च.नं. ६२७ को परिपत्र अनुसार आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा रहेका भौतिक संरचना, सवारी साधन एवम् जग्गा जमिन लगायतका स्रोत साधन अन्य निकायलाई बुभसउन नसकिने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । माघ ५ गते २०७४ मा उक्त पत्र प्राप्त भएको र सोही माघ ८ गते प्रहरी प्रसाशनले वल प्रयोग गरि सवारी साधन लागेको छ भने कागज पत्र लगायत जिन्सी समान समेत जवर्जस्ती मिल्काएर कार्यालय कव्जा गरि प्रमुख सचिव लक्ष्मण शर्मा पौडेलको आवास वनाइएको थियो ।
२०७४ माघ ८ गते जिल्ला प्रसाशन कार्यालय कास्कीले भु संरक्षण कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा प्रदेश नं. ४ का सचिव ज्यूहरुको प्रयोगको लागि मिति २०७४÷१०÷२९ गते ५ वजे भित्र कार्यालय प्रमुखले चढ्ने सवारी साधन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा चालक सहित उपलव्ध गराइदिन लेखिएको थियो ।
पत्रमा सचिव ज्यूहरुले चढ्ने भनि लगिएको वा २ झ ४२५ नम्वरको निशान जिप प्रहरीको लोगो टाँसेर मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङको सुरक्षा स्कटिङमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ । जापानले उपलव्ध गराएको उक्त जिपमा ँचयm तजभ उभयउभि या वबउबल लेखिएको थियो अहिले उक्त लोगो नामो निसान मेटाएर प्रहरीको लोगोले छोपेर सुरक्षा कार्यमा प्रयोग गरिएको छ ।
यता आफ्नो देशले भु संरक्षण कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको जीप गायव भएको वारे जाइका प्रतिनिधि हारुना यामाजेकी अनभिज्ञता प्रकट गर्छिन् । उनले भनिन्–“हाम्रो देशले दिएका गाडी कसले कता लगेको ? जापान सरकारले जुन निति र उद्देश्यका लागि गाडी दियो त्यसैमा प्रयोग गर्नुपर्ने ति स्वयम् सेविकाले वताइन् । नेपालका लागि धेरै योजनमा सहयोग गर्दै आएको जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले प्रहरी प्रशासनले प्रकृया वेगर वल प्रयोग गरेर प्रहरीको लागि गाडी लगेको प्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। जाइकाका स्वयम्सेवक र प्रतिनिधिहरुले नेपालका यि र यस्ता हस्तक्षेपकारी घटना पछि अव दिने सहयोगका सर्त प्रति कडा निति अपनाउन सक्ने वताइएको छ।
यता कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले मन्त्री परिषद्को निर्णय बमोजिम प्रोजेक्टका गाडीहरु प्रदेश सरकार अन्तरगत ल्याएको वताए । प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम सरकारी भवन र गाडी नियन्त्रणमा लिएको प्रजिअ. अधिकारीले वताए ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका काम गर्दै आएको जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय कास्कीको गाडी कार्यालय खारेज हुनु ६ महिना अगाडि नै प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री स्कटिङ गर्ने प्रयोजनमा ल्याइएको कुरा सामान्य भएपनि यसले कर्मचारीको मनोवल कमजोर वनाएको बुझिन आएको छ । दाता राष्ट्रले दिएको सहयोगको गाडीको लोगोको ठाउँमा प्रहरीको लोगो टाँसेर प्रयोग भइरहेको छ । सचिवहरुका लागि भन्दै गाडी तानेर प्रहरीलाई दिइनुले दाता राष्ट्रका प्रतिनिधि (जाइका स्वयम सेवक) ले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुले राम्रो सन्देश जाने देखिन्न । यसले प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनको दम्भ सैलीलाई संकेत गरेको छ।
