प्रहरीको दोहोरो भूमिका नै वाधक
काठमाण्डौंमा प्रहरीको भ्यानले ठक्कर दिएकी एक युवती अस्पतालको शैयावाट उपचार र न्याय खोजिरहेकी छिन् । उनको उपचारमा १२ लाख भन्दा वढी खर्च भइसकेको छ । घाइतेको आधा हर चल्दैन । आफन्तजनहरु उपचार खर्च दिलाउन प्रहरीलाई आग्रह गरिरहेका छन् । तर प्रहरी कानुनको दफा र विमाको पोलिसी देखाएर आफू उम्कन जोडवल गरिरहेछ । प्रहरीले आफूलाई कानुनको दफा देखाएर उम्कन खोजेपनि सर्वसाधारणलाई सोही प्रवृतिका मुद्दामा भने फरक व्यवहार देखाउदै आएको छ । दुर्घटनाका पीडित र पीडकलाई राखेर मिल्न दवाव दिने मात्र हैन मनोमानी ढंगवाट जरिवाना, क्षतिपूर्ति तिराउन समेत उद्दत देखिन्छन् । निति नियमको ख्यालै नगरी दवावमा निर्णय गराउँदा न्याय पाउनेले अन्याय महसुस गर्नु पर्ने त कतिपय ठाउँमा अन्यायीहरुले न्याय पाइरहेको अवस्था सुनिदै आएको छ ।
यस्तै घटना पाल्पामा घटेको छ । पाल्पाको दोभानमा ग १ ख ५५२६ नम्वरको यात्रुवस सँग ठोक्किन आएको मोटर साइकल चालक सरद यादव घाइते भए । २०७५ वैशाख २० गते घटना भएको उक्त केश एक महिना गुज्रिसक्दा पनि मिल्न सकेको छैन । वसमा ठोक्किएका मोटर साइकल चालक सरद यादव पाल्पामै कार्यरत ट्राफिक प्रहरी हवल्दार हुन् । प्रहरी नै घटनामा परेपछि पाल्पा प्रहरीले वस व्यवसायीलाई सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने दवाव दियो ।
यता वस व्यवसायी विमाले तोकेको भन्दा वढी दिन नसक्ने दावी गर्दै आएको छ । वस व्यवसायी समिति गण्डकी यातायात वस व्यवसायी समिति आफ्नो खाता पाता रोक्का रहेका कारण नैतिक सहयोग वाहेक थप केहि नगद सहयोग दिन नसक्ने वताउँछन् । समितिको अस्तित्व नै संकटमा रहेको अवस्थामा अन्य सहयोग गर्न तिर भन्दा कानून वमोजिम व्यवहार गर्न तिर केन्द्रीत हुनु पर्ने अवस्था आएको समितिका अध्यक्ष भानु वरालले वताए । समिति मातहतमा सवारी संचालन हुदै आएको वेला दुर्घटनाको सवालमा विमाले ३ लाख भन्दा वढी नदिएपनि २०–२५ लाख सम्मको उपचार खर्च समितिहरुले व्यहोर्दै आएको भानु वरालले वताए ।
पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा अन्योलता वढेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ चैत्र १८ गते जारी गरेको कार्यविधि र गृहमन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात व्यवसायी संघ संस्था समिति र महासंघको दर्ता खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि वढाई समितिका खाता पाता रोक्का गरेको अवस्थामा छ । सरकारले अन्य कानून तथा पूर्वाधार समेत तयार नगरी आवेसमा आएर अरवौंको लगानी रहेको यातायात क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त वनाउने गरि अगाडि वढेको छ ।
निजि क्षेत्रका लगानीको सुरक्षा मात्र हैन दुर्घटना विमा र त्यसपछिको उपचार क्षतिपूर्ति समेत कसले व्यहोर्ने भन्ने कुनै टुगंो लागेको छैन यसले गर्दा सवारी दुर्घटनाका पीडितहरुले उपचार नपाई मर्ने अवस्थाा सिर्जना भएको छ । प्रहरी प्रसाशन आफूलाई पर्दा मात्र कानुनका दफा पल्टाउने र उम्कन खोज्ने नागरिकलाई पर्दा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या थपिने गरेको छ । पाल्पाको दुर्घटना प्रकरण र काठमाडौंमा प्रहरी भ्यानले युवतीलाई ठक्कर दिएर घाइते वनाएको प्रकरण नमुना घटना मात्र हुन् । अझ पाल्पा घटनामा प्रहरीले पुरै क्षतिपूर्ति नव्यहोरेसम्म दुर्घटना प्रमाणित समेत गरिदिएको छैन । दुर्घटना प्रमाणितको सिफारिस पत्र समेत नदिदा विमामा उपचार खर्च लिने प्रकृया समेत सुरु गर्न पाएको छैन संलग्न घटनामा दुर्घटना प्रमाणित सिफारिस दिन एक महिनासम्म आलटाल गरेर असहज अवस्था सिर्जना गरेका हुन् ।
राज्यले कानुनको साशनमा जोडदिने हो । मनोमानी गर्ने छुट कसैलाई छैन । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास र वैकल्पिक उपाय राज्यले तय गर्नुपर्छ । तयारी विना नै आवेसमा हस्तक्षेप गरियो भने न्यायदिने नाउँमा काँडाको झालबाट टिपेर सिस्नुको झालमा फाले झै मुर्खता हुन जानेछ ।
