घन हान्न समातिए ब्राण्डेड गाडीहरु
सरकराले ल्याएको २० वर्षे भाडाका सवारी विस्थापित गर्ने निति हचुवाको भरमा ल्याएको वुझिन आएको छ । २०७२ सालमा तत्कालिन सरकारले कालो र हरियो प्लेटमा दर्ता भई संचालनमा रहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधनहरु पूर्णतया नस्ट गर्ने निति पारित गरेको थियो ।
०७४ चैत्र १ गतेवाट यो नीति नेपाल भर कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले निति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि निजि स्तरवाट भएको अरवौंको लगानी खेर जाने निश्चित भएको छ । वातावरणीय प्रदुषणको संरक्षण धेयले ल्याइएको सरकारी अधिकारीहरुले दावी गरेपनि सवै खाले सवारी साधनलाई एउटै मापदण्डमा राखेर नस्ट गरिनु राष्ट्र र जनताका लागि हितकारी नहुने अर्थ विश्लेषकहरु वताउँछन् ।
सरकारले २० वर्षे पुराना सवारी नष्ट गर्ने गरि ल्याइएको निति पारदर्शी र व्यवहारिक नभएको तिव्र आलोचना भइरहेको छ । विश्वका उत्कृष्ट मोटर उत्पादक कम्पनीहरुवाट उत्पादित गाडी र न्यून गुणस्तरका उत्पादनलाई एउटै वर्गमा राखेर गाडी स्क्रयाव गर्ने निति मुर्खतापूर्ण रहेको भन्दै वातावरण क्षेत्रमा क्रियासिल अभियन्ताहरुले दावी गरेका छन् ।
फोटोमा देखिएका टोयोटा र निशान कम्पनीका वसहरुको उमेर पुरानो भएपनि यि सवारीहरु अझै पनि वातानुकुलित रहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा संचालित उच्च कोटीका यि वसहरु अरु सामान्य वसहरु भन्दा मुल्य र गुणस्तरका हिसावले संयौ गुना वढी किम्मती रहेका छन् । यस तर्फ राज्यले प्रवृधि लगाएर कण्डिसन र वातावरण प्रदुषण परीक्षण गरेर मात्र विस्थापन गर्नु पर्ने हो तर सरकार अन्धाधुन्द ढंगले गुणस्तरको मुल्यांकन नै नगरी सवैलाई एउटै खाल्डोमा पुर्ने नियतले प्रस्तुत हुनुलाई कतिपयले आलोचना गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा सरकारको गृहमन्त्री र वातावरण मन्त्री स्वयम् सडकमा उत्रिएर सवारीको प्रदुषण जाँच गरिरहेका छन् । यो परिक्षण कार्य गरेर मात्र सवारी विस्थापन निति ल्याउन सकेको भए सवैको हितमा कार्य हुने थियो कि ? विदेश का गाडी नेपाल भित्र्याएर स्वदेशी पूजी पलाएन गराउने निर्णय तर्फ राज्यले पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।
