पशुपालन पेशालाई व्यवासयिक वनाएका किसान हरुको संस्था राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाजले आफ्नो पशोगत सुरक्षाको माग गर्दै ११ वुदे माग सार्वजनिक गरेको छ । पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष चितवनका आनन्द निउरेलाई साक्षी राखेर कास्कीका अध्यक्ष दिपक तिमल्सीनाले कृषकका समस्या निवारण र पेशागत सुरक्षाका लागि ११ वुद्दामा समेटिएका मागहरु प्रस्तुत गरेका थिए । अहोरात्र खटिएका किसानहरुको पेशा सुरक्षित हुन नसकेको वारे कारण खुलाउँदै उनले राज्यले कृषक हितमुखी कानून ल्याउन नसकेको औल्याए । भारत लगायत विदेशवाट आयात हुने पाउडर दुध माथि पूर्णतया प्रतिवन्ध लगाउनु पर्ने लगायतका मग पेश गरिउका थिए ।
के के छन् कृषक
समाजका माग हरु ?
बुदां नं. १, विदेशबाट आयात हुने पाउडर दुधमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने तथा स्वदेशी डेरी उद्योगको अनुगमन तथा उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यबाट कडा भन्दा कडा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने,
वुदां नं. २, राज्यले गरेको पशुको मूल्य निर्धारण अनुसार विमा कार्यक्रम प्रभावकारी गराउनुपर्ने । पशुको न्यून मूल्यांकन गर्ने, क्षती पूर्ति दिन नचाहने विमा कम्पनीको प्रवृत्तिलाई राज्यले शिघ्र नियन्त्रण गर्नु पर्ने ।
वुदां. नं. ३, सुलभ व्याजदरको कृषि कर्जालाई सहज रुपमा किसानले पाउन सक्ने बनाउन पर्ने । विमित पशु करारको जमिनमा वनेका स्थायी संरचना तथा परियोजना लागतको मूल्यांकनको ८० प्रतिशत सम्म कर्जा लगानी हुनुपर्ने साथै कर्जा भुक्तानी अवधि १० वर्षे तथा चौमासिक रुपमा व्याज भुक्तानी तथा १० वर्ष भित्र अनुकुल परिस्थितिमा सावा तिर्न सकिने खालको ओडी कर्जा व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
वुदां. नं. ४ उन्नत दुधालु माउ गाई, भैसी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति पशु २५,००० हजारको दरले राज्यले अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने । किसान परिचय पत्र, किसान पेन्सन कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।
वुदां नंं ५, उन्नत नश्ल तथा एआई मिसनलाई प्रभावकारी वनाउनु पर्ने । महानगरका प्रत्येक वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाका सवै वडामा पशु विकास महाशाखा स्थापना गरि दक्ष पशु डाक्टर, पशु प्राविधिकको सर्वसुलभ व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्ने ।
वुदां नं. ६, बुढी गाई तथा बाच्छा व्यवस्थापनको लागि कास्कीमा गौशाला स्थापना गरि संचालन गर्नुपर्ने । कास्की जिल्लामा पशु आहारा संकलन तथा विक्री केन्द्र स्थापना तथा संचालनका लागि राज्यको केन्द्रिय वजेटबाट १० करोड विनियोजन भई किसानलाई बाह्रै महिना पशु आहारा तथा साइलेज सुलभ दर रेटमा खरिद गर्न पाउने बातावरण पैदा गर्नुपर्ने ।
वुदां नं. ७, व्यवसायिक किसानको नेतृत्वमा दैनिक १० टन दाना उत्पादन गर्ने कारखाना संचालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा मेसिनरी, ढुवानीका साधनमा राज्यबाट ५ करोड अनुदान पुजींको व्यवस्थापन भई कृयाशिल हुनु पर्ने ।
वुदा नं. ८, कास्की जिल्लामा अर्गानिक खाद्यान्न तरकारी उत्पादन वृद्धिका लागि गोवर मल तथा अन्य कृषि जन्य उपउत्पादनलाई संकलन गरि कम्पोष्ट मल उत्पादन, संकलन विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न राज्यबाट न्यूनतम ५ करोड विनियोजन भई कार्यान्वयन गर्न सके कास्की जिल्लामा वार्षिक अरवौंको अर्गानिक तरकारी, फलफूल उत्पादन वृद्धि भई कास्की जिल्ला वासीको स्वस्थ्य जिवन सहज भई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा कास्की जिल्लाले राष्ट्रिय व्यापार घाटामा ठूलो टेवा दिन सक्नेछ ।
वुदां. नं. ९, किसान जागरण, प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक अध्ययनको लागि वैदेशिक भ्रमण तर्जुमा गर्न वार्षिक रुपमा जिल्ला समन्वय समिति मार्फत वार्षिक २० लाख विनियोजन भई कार्यान्यन हुनु पर्ने ।
वुदां नं. १०, दुध उत्पादन प्रति लिटर ५ रुपैया अनुदान र मासु उत्पादनमा प्रति केजी १० रुपैया अनुदान तथा खाद्यान्न, फलफूल तरकारी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति हेक्टर ५० हजार रुपैया वार्षिक रुपमा अनुदान, सिँचाई निर्माण तथा विद्युत् महसुलमा लागतका आधारमा ८० प्रतिशत अनुदान राज्यले उपलव्ध गराउनुपर्ने ।
वुदां नं. ११, कृषि मजदुरहरुको विमा तथा स्वास्थ्य उपचार राज्यबाट निशुल्क हुने तथा कृषि मजदुरका वाल वच्चाको शिक्षा दिक्षा, पालन पोषणमा राज्यले पूर्ण रुपमा ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने । आदरणीय अग्रजहरु माथि उल्लेखित ११ वुदांको कार्यान्वयन गर्न सके कास्की जिल्ला दुध र मासु उत्पादन कृषि उत्पादनमा नेपालको नमूना जिल्ला वन्ने यहाँ १ लाख कृषि मजदुरले रोजगारी पाउने निश्चित छ ।
विगत १२ वर्ष देखि पशुपालन पेशामा समर्पित आनन्द निउरे अहिले केन्द्रीत अध्यक्ष छन् । नेपालको कृषि तथा पशुपालन निर्वाह मुखी र परम्परावादी सोचवाट चलेकोले प्रगतीहुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।
