मासिक नब्बे हजार भाडामा यातायात कार्यालय
सरकारी कार्यालयको नाममा लालपूर्जा भएको पोखराको मुुटु पृथ्वीचोकको करिब २६ रोपनी जग्गा एक निजि अस्पतालले वर्षौ देखि प्रयोग गर्दै आएको छ। यता जग्गा धनी रहेको यातायात कार्यालय सवारी चालक अनुमती पत्र गण्डकी भने मासिक ९० हजार भाडा तिरेर काम चलाइरहेको छ।
साविक एन.सि.सि. ऐन कार्यालय रहेको जग्गा सरकराले एन.सी.सी. एन खारेज गरेपछि उक्त २६ रोपनी जग्गा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमती पत्र कार्यालय गण्डकीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भइ आएको छ। कार्यालयको नाममा आएको जग्गा सरकारले खाली गराउन अल्टिमेटम समेत दिएर सूचना टाँस, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन समेत गरेको थियो तर पनि उक्त जग्गा खाली गराउनुको सट्टा सामुदायिक अस्पताललाई नै सञ्चालन गर्न दिने प्रपञ्च भइरहेको वुझिन आएको छ।
२६ रोपनी जग्गामा सवारी चालक अनुमती पत्र कार्यालय स्थापना गरि व्यवस्थित ट्रायल सेन्टर र सुविधा सम्पन्न सेवा ग्राही मैत्री कार्यालय वनाउन सकेमा अरवौंको राजस्व राज्यले उठाउन सक्थ्यो तर २– ४ लाख रुपैया भाडा पाउने सर्तमा अरबौंको जग्गा निजी अस्पताललाई दिने हो भने त्यसवाट राज्यको सम्पत्तीको दुरुपयोग हुने निश्चित हुँदा हुदै पनि नियमक निकायहरु किन मौन छन् ? विधिको साशनको ढोल पिटेर नथाक्ने वर्तमान सरकार यातायातको जग्गा भाडा प्रकरणमा किन निरिह वनेको छ ?
आफ्नो लागि आवश्यक जग्गा भाडामा लगाउने राज्यले जनतालाई सेवा दिएर राजस्व उठाउने की भाडा उठाएर जनतालाई सास्ती दिने ? यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने अख्तियराले कि यातायात कार्यालयले ?
ट्रायल सेन्टरका लागि जग्गा नहुँदा अरु कार्यालयको कम्पाउण्ड भित्र ट्रायल चलाउन परेको छ भने नगर विकास समितिको जग्गा भाडामा लिएर चार पांग्रे सवारीको ट्रायल लिनु परेको छ। आफ्नो स्वामित्वमा आएको जग्गा पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताललाई दिएको म्याद गत वर्ष नै सकिएको हो। २०७३ असार मसान्तमा घर जग्गा भाडाको संझौता म्याद सकिएको २२ महिना पुरा भइसकेको छ।
२६ रोपनी जग्गा मध्य अधिकांस जग्गा अस्पतालले प्रयोग गरेको छ। वाँकी जग्गा सीआरभी मेट्रो प्रहरीको व्यारेक रहेको छ भने वांकी जग्गा पुराना टहराहरु छन्। प्राप्त भएको उपलव्धीको रक्षा गरेर राज्यको स्रोत साधन को साधन प्रयोग गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेका वेला जनप्रतिनिधिको सरकार आएपछि विधिको साशनमा समस्या वढेको पाइएको छ।
३६ रोपनी जग्गा मध्य करिब ३÷४ रोपनीमा मोटरसाइकलको ट्रायल स्पट वनाउन थालिएको छ। करिव आठ लाख रुपैया खर्च गर्ने गरि निर्माण भइरहेको ट्रायल सेन्टर जग नै नखनीकन पुरानो प्लास्टरको वेसमा ¥याम्प वनाउन लागिएको भन्दै प्रत्यक्ष दर्शीहरुले गुनासो गरेका छन्। आफ्नो जग्गाको पुरा उपयोग गर्दा कहाँ ट्रायल सेन्टर वनाउँदा उचित हुन्थ्यो भन्ने एकिननै नगरि हचुवाको भरमा ट्रयाल सेन्टर वनाउन लागिएको छ।
यस तर्फ राज्यका सरोकारवाला नियमनकारी निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ।
