सिण्डिकेट भन्ने शव्द खुल्ला वजार नितिको दुश्मन हो । सिमित व्यवसायी समिति (घेरा) भित्र व्यवसाय लाई नियन्त्रण गर्ने र वजारमूल्यमा एकाधिकार लाद्ने कार्य नै सिण्डिकेट हो यसलाई कार्टेलिङ पनि भनिन्छ । वजार मूल्य क्रेता र विक्रेतावीच प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण गरिनु पर्ने हो तर वजार मूल्य वजार लाई तोक्ने अधिकार नेपालमा छैन । यातायात मात्र हैन सवैखाले व्यापार व्यवसायीहरुमा सिण्डिकेट लादिएको पाइन्छ । व्यवसाय लाई व्यवसायीक धर्मले हैन सिण्डिकेटको दुस्चक्रमा फसाइएका कारण उपभोक्ताहरु मिलेमतो मूल्य निर्धारणका कारण मंहगीको मारमा सेकिएको पाइन्छ। नेपालको राजनीति र सरकार गठनमा होस् या कर्मचारीतन्त्रमा समेत सिण्डिकेटको जालो फैलिएको छ । जस्को प्रभाव मुलुकका सवै क्षेत्र अछुतो रहन सकेको छैन । पछिल्ला दिनहरुमा यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट चर्चाको शिखरमा छ । सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्न न्वारान देखिकै वल लगाईरहेको छ । ४० वर्ष अघिको प्रकरणलाई वल्ल व्यूंताएको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ वमोजिम दर्ता भएको यातायात व्यवसायी संघ समितिहरु लाई वल्ल गैह्रकानूनी देखेको छ सरकराले । ४० वर्ष सम्म मौनता सांधेको राज्यले यतिखेर एकैपटक यातायात संघ समिति र महासंघको जरो मुरो नै उखेल्न खोजेको छ । चालीस वर्ष पुरानो जरो उखाल्ने सरकारको प्रयास सफल हुन्छ या हुन्न यसै भन्न सकिने अवस्थामा छैन । र पनि वाम गठवन्धनको सरकारले यातायातको सिण्डिकेट खारेज गर्न राज्यका सवै खाले शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ । मुलुक भर संचालनमा रहेका ४ लाख भन्दा वढी सवारी साधन निजि क्षेत्रवाट संचालित छन् ।
निजी क्षेत्रले विभिन्न समिति मार्फत यातायात संचालन गरिरहेको छ समितिको सहमती वाहेक व्यक्तिगत रुपमा सार्वजनिक सवारी दर्ता गरेर चलाउन छुट छैन । समितिको डायल नै नेपालको भाडा यातायातको निर्विकल्प वन्दै आएको छ यसलाई आलो पालो व्यवस्थापन भन्छन् समितिका पदाधिकारी हरु । सरकारले समिति खारेज गर्ने निति अघि सारेपछि देशभरका संगठित व्यवसायीहरुमा भागदौड सुरु भएको छ । समितिमा रहेको कोषवाट रकम झिकेर व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न थालिएको छ । सिण्डिकेट तोडिने यो हल्लाले समिति अन्र्तगतका वस तथा ट्याक्सी हरुको मुल्य ह्वातै घटेको छ । ४५ लाख मुल्यमा केहि महिना अगाडि किनवेच गरिएका वसहरु यतिखेर १५ लाख भन्दा वढी मुल्य घटेर ३० लाखमा ओर्लेको व्यवसायीहरु वताउँछन् । राज्यले यातायात व्यवसायी संघ संस्थाको कारोवारलाई करको दायरामा ल्यायन कम्पनी ऐन मार्फत संचालन गर्न खोजेका सहजै वुझ्न सकिन्छ । योजना तर्जुमा नै नगरिकन हतारमा गरिएको यो हस्तक्षेपकारी कार्यसैलीले अस्तव्यस्तता थप्ने अवस्था आएको छ । यातायात व्यवसायी र सरकार वीच सिधा टक्कर सुरु भएको छ । ४० वर्षे जरो उखेल्न पनि त्यति सहज छैन ।
जता ततै छ सिण्डिकेट
सरकारले समयमै उपभोक्ता मुखी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपालको हरेक जसो क्षेत्र सिण्डिकेटको जालोमा जेलिएको छ। संगठित हुने र मुल्य तोकेर लाद्ने गरिदा प्रतिस्पर्धा सम्वन्धी व्यवस्था निलम्वित अवस्थामा छ । राज्यको उदाशिनताका कारण व्यापारी, व्यावसायी मात्र हैन सेवा प्रक्षपक संघ संस्थाहरु वाट समेत नेपाली जनता ठगिन परेको छ । यातायात क्षेत्रमा भन्दा वढी सिण्डिकेट व्यापारिक क्षेत्रमा लादिएको छ ।
कुन कुनमा कार्टेलिङ?
१. पिउने पानीमा
पानी उत्पादक तथा सप्लायर्सहरुले संगठित गरेर पानीको मुल्य तोकेका छन् । वोतल तथा जार पानी व्यवसायी समितिले वैठक वसेरै मूल्य तोक्छन् । ८– ९ रुपैया प्रति वोतल लागत पर्ने १ लिटर वोतल पानीको मुल्य २५ तोकेर मुल्यमा सिण्डिकेट गरेका छन् । पसलमा प्रति वोतल १२ रुपैयामा आउने पानी १०५ प्रतिशत नाफा खाएर २५ रुपैया वोतलमा विक्री गरे पनि राज्य किन मौन छन् ? उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु किन तोड्न खोज्दैन पानी व्यवसायीको सिण्डिकेट ? कालावजारी गर्ने व्यवसायीहरु संगठित भएका कारण उनिहरु कानूनी कारवाहीवाट उन्मुक्ती पाउदै आएका छन् । मनोमानी ढंगवाट दोव्वर मूल्य तोक्दा पनि उपभोक्ताहरु निरिह छन्। राज्यले चाहेमा तत्काल मूल्य नियमन गर्न सक्छ तर कहिले ?
मासुमा पनि सिण्डिकेट ?
चितवनमा २ सय ५० रुपैया किलोमा पाइने कुखुराको मासु पोखरामा ४ सय रुपैया पर्छ । यस्तै खसीको मासुमा पनि पोखरेलीहरु ठगिएका छन् । काठमाडौंमा ८ सय रुपैया, चितवनमा ७ सय पचास प्रति किलोमा पाइने खसी वोकाको मासु पोखरामा ९८० रुपैया प्रतिकिलो पर्छ । यहाँ यसो हुनुमा समितिको सिण्डिकेट छ । मासुको मुल्य वजारले हैन समितिले निर्धारण गर्ने गर्छ । स्थानिय प्रसाशन र उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरुलाई मुल्य निर्धारणको वारेमा कुनै जानकारी हुदैन । समितीले तोकेको मूल्यमा घटाएर वेच्नेलाई समितिले कारवाही गर्ने भएपछि व्यापारी नाफाको लागि सिण्डिकेटको सहारा लिन्छन् । किसानहरु पनि सिण्डिकेट गर्न माहिर छन् । कुखुरा उत्पादक संघले पनि संगठित रुपमै मुल्य तोक्छन् त्यसको प्रभाव उपभोक्तालाई सोझै पर्छ । आफ्नो उत्पादन आफू खुसी विक्री गर्न पाइन्न । राज्यले यता तिर कहिले सोच्ने, कसले नियमन गर्ने ?
डुंगा व्यवसायमा पनि सिण्डिकेट
फेवाताल, वेगनास तालमा डुंगा संचालन गर्न ठूलै पापड वेल्नु पर्छ । तालमा कुनै नेपालीले डुंगा चलाउन प्रशासनको होइन ढुंगा व्यवसायीको अनुमती लिनु पर्छ । डुंगा संचालनको लागि मोटो रकम डुंगा व्यवसायी समितिलाई वुझाउनु पर्छ नि व्यवसायीकै डायलमा ढुंगा चलाउनु पर्छ । एउटा नयाँ डुंगा फेवातालमा चलाउन खोज्नेले लाख रुपैया भन्दा वढी रकम समितिलाई वुझाउनु पर्छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने खालका वोट, मोटर वोट समेत ल्याउन फेवा ढुंगा व्यवसायीले दिदैनन् । केहि वर्ष अघि मात्र भित्र्याइएका आधुनिक डुंगा र लाइट मोटर वोट हरुलाई संचालन गर्न तालमा ठाउनै उपलव्ध भएन । तत्कालिन जिविस र प्रसाशनले नै सिण्डिकेट पक्षधरको कुरा सुनेर प्रतिस्पर्धामा आउने लाई रोक्ने काम भयो राज्यमै सिण्डिकेटको मतियार भएपछि अरुका के कुरा ?
पाठ्यपुस्तकमा पनि सिण्डिकेट
शिक्षामा पनि डरलाग्दो सिण्डिकेट कायम छ । पव्लिकेशन हाउस र विद्यालय वीच सांगगांठ गरि गुणस्तरहिन पाठ्यपुस्तक महंगो मुल्यमा विक्री गरिदै आइएको छ । अभिभावकहरु विद्यालयले तोकेको पसलमा किताव किन्न वाध्य छन् । टाउकेहरुले खाने कमिशन अभिभावकले ढाड सेक्ने गरि तिर्न वाध्य छन्, विद्यार्थीले छुट पाउने रकम विचौलियाले कुम्ल्याउदै आएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरुको अनुगमनले खासै अर्थ राखेको छैन, प्रसाशनको अनुगमन विरालो वाँधेर सराद्धे गरेजस्तो मात्रै देखिन्छ ।
पत्रकार पनि सिण्डिकेटको सिकार
राज्यको चौथो अंग भनिने पत्रकारहरु पनि आफ्नै संगठनको सिण्डिकेटको सिकार वन्ने गरेका छन् । पत्रकार महासंघजस्तो पवित्र छाता संगठन भित्र पनि सिण्डिकेटको चर्को हस्तक्षेप हुने गरेको छ । आम नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि खवरदारी गर्ने पत्रकारहरु आफ्नै संगठनवाट अधिकारमुक्त हुदै आएका छन् । निर्वाचनमा मतदान गर्ने र चुनिन् पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित पारिदै आएको छ । पछिल्लो उदाहरण नै काफि छ । प्रदेश स्तरीय निर्वाचनमा पत्रकार महासंघका केहि उच्च अधिकारी र दलगत पत्रकार संस्थाका माथिल्ला प्रतिनिधिहरुको मिलेमतोमा पद भागवण्डा लगाई स्वघोषित नेतृत्व चयन गरिएको छ । १३ हजार बढिं सदस्यको अधिकार २–४ जनाको पदिय स्वार्थमा गुमेको छ । यो पनि दलहरुको भातृ संस्थाको रुपमा स्थापित ट्रेड युनियनको सिण्डिकेटकै रुपमा चित्रित भएको छ । जहाँ प्रतिस्पर्धा हुदैन त्यहाँ एकाधिकार हुन्छ, एकाधिकार वाद नै सिण्डिकेटको उपनाम हो। लोकतन्त्रमा कुनै पनि क्षेत्र र पेशाको एकाधिकार अस्वीकार्य हुन्छ । राज्यले सवै क्षेत्रको एकाधिकारवाद अन्त्य गर्नु पर्छ। कर्तव्य विर्सेर अधिकार मात्र खोज्ने शिक्षक, कर्मचारीहरुको दलीय युनियन पनि खारेज गरिनु पर्छ ।
शिक्षामा पनि सिण्डिकेट
राज्यको सर्वाधिक लगानी गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा संगठित रुपमै सिण्डिकेट लादिएको छ । जनता सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाको हातमा पुगेको छ । राज्य नियन्त्रीत हुनुपर्ने यि दुवै क्षेत्र व्यापारीको हातमा पुगेको छ । निजि विद्यालयहरुले संगठननै वनाएर सुल्क वृद्धि गर्ने, पाठ्यपुस्तक लगाउने गरेका छन् । पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गृहहरु सँग मिलेमतो गरेर सरकारले तोके भन्दा वढी मुल्य तोकेर कार्टेलिङ गर्दै आएकाछन् । स्वास्थ्य संघ संस्था प्रतिष्ठान हरु, राज्यका निति विपरित संचालित छन् । सवभन्दा वढी सिण्डिकेट उद्योग र व्यापारमा रहेको छ । तरकाली तथा फलफूलमा विचौलियाले आतंक मच्चाइरहेका छन् । किसान मारेर उपभोक्ता ठग्नेहरुलाई राज्यले ठेगान लगाउन सक्नु पर्छ । यस्तै सिण्डिकेट सैलुन व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । राज्यको कुनै निकायमा दर्ता नभएका करको दायरामा समेत नआएका नाइहरुले आफ्नो संघको वलमा मूल्य तोकेर सिण्डिकेट गरिरहेका छन् । सवभन्दा वढी फोहोर मैला गर्ने उनिहरु नगरपालिकामा समेत दर्ता छैनन्। अटो वर्कसप, वडि विल्डरहरु अधिकांसले संगठित भएर राज्य र उपभोक्ता दुवैलाई ठग्दै आएका छन् । यो पनि नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ ।
